ED Arvind Kejriwal Interrogation: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले के मामले में आज (19 फरवरी) भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए. ईडी ने केजरीवाल को छठी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने समन को गैरकानूनी बताया है. बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग मामले में ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है. ईडी के समन को आम आदमी पार्टी (AAP) ने राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा है कि ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है. ईडी केजरीवाल को पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है.


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केजरीवाल का ईडी के बहाने बीजेपी पर तंज


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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ईडी के बहाने बीजेपी पर तंज कसा है. उन्होंने कहा अगर ईडी को रोक दिया जाए और पीएमएलए की धारा 45 को समाप्त कर दिया जाए तो आधी बीजेपी खाली हो जाएगी. उन्होंने कहा, 'आज अगर हम ED को रोक दें और PMLA की धारा 45 को खत्म कर दें तो आधे नेता भाजपा छोड़ देंगे. वे (ईडी) नेताओं के भाजपा में शामिल होने के लिए जिम्मेदार एकमात्र एजेंसी हैं. कोई भी भाजपा में शामिल नहीं होगा. अगर PMLA की धारा 45 खत्म कर दी गई तो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे नेता अपनी अलग पार्टियां बना लेंगे.'



राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी


इससे पहले 17 फरवरी को सीएम अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए  पेश हुए थे. सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से मांग की थी कि केजरीवाल को कोर्ट में फिजिकली हाजिर होने का आदेश दिया जाए. इस दौरान केजरीवाल ने कहा, 'मैं फिजिकली आना चाहता था, लेकिन विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव है. इसके साथ ही बजट सत्र चल रहा है, जो 1 मार्च तक चलेगा. बजट सत्र के बाद की कोई भी तारीख दे सकते हैं.' इसके बाद अदालत ने केजरीवाल की पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख तय की.


क्या है पूरा मामला और केजरीवाल से क्यों पूछताछ करना चाहती है ईडी?


दरअसल, मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की नई शराब नीति का ऐलान किया था और नवंबर 2021 में इसे लागू किया गया. नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब की दुकानें पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में चली गई. इसके पीछे केजरीवाल सरकार ने तर्क दिया था कि नई पॉलिसी से सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और माफिया राज खत्म होगा. केजरीवाल सरकार ने नई नीति के तहत शराब से रेवेन्यू में 1500-2000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई थी. हालांकि, नई शरब नीती लागू होते ही विवाद शुरू हो गया और जब विवाद बहुत बढ़ गया तो जुलाई 2022 में नई एक्साइज पॉलिसी को रद्द कर दिया. इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने एक बार फिर पुरानी नीति को ही लागू कर दिया.


इसके बाद मामले में सीबीआई की एंट्री हुई और एजेंसी ने जांच शुरू की. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया. मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था, इसलिए इसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भी एंट्री हो गई. इसके बाद सीएम केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता और उनके करीबी सहयोगी जांच एजेंसी के निशाने पर आ गए.