सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण पर आखिर कितने खर्च किए, आंकड़ा आ गया सामने

देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क आपूर्ति के लिए कोविड-रोधी टीका खरीद पर 20 दिसंबर तक 19,675.46 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज गुरुवार को यह जानकारी दी है.

नई दिल्लीः केंद्र (Central Govt) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क आपूर्ति के लिए कोविड-रोधी टीका (Covid-19 Vaccination) खरीद पर 19,675 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. सामाजिक कार्यकर्ता अमित गुप्ता के आरटीआई आवेदन पर मिले जवाब में कहा गया, 'यह सूचित किया जाता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क आपूर्ति के लिए कोविड-रोधी टीका खरीद पर 20 दिसंबर तक 19,675.46 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.'

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कोविड-19 टीकाकरण शाखा ने कहा कि एक मई से 20 दिसंबर के बीच सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर टीके की 117.56 करोड़ खुराक जबकि निजी टीकाकरण केंद्रों पर करीब 4.18 करोड़ खुराक दी गईं.

अब तक दिए गए टीके के इतने खुराक

कोरोना महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की बात करें तो अब तक देश में 139.70 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है. 

ओमिक्रॉन पर राज्यों को किया अलर्ट

हाल ही में केन्द्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी राज्यों को सतर्क किया है. सरकार ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले तीन गुना अधिक संक्रामक है और इसे देखते हुए सभी राज्यों को सतर्कता बरतते हुए पूरी तैयारी रखनी चाहिए. 

केंद्र सरकार बरत रही सतर्कता

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा था कि वे कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर सावधानी बरतें और किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें. इसमें कहा गया है कि भले ही कम मामले दर्ज किए जाएं लेकिन इन पर पूरी नजर रखनी है और स्थानीय स्तर तथा जिला स्तर पर सक्रिय कदम उठाएं जाएं.

केंद्र सरकार ने राज्यों को दी सलाह

केन्द्र सरकार ने राज्यों से यह भी कहा है कि वे कोविड प्रभावित आबादी के उभरते मामलों,इसके भौगोलिक प्रसार, अस्पतालों के बुनियादी ढांचों और उपलब्ध कार्यबल के बेहतर इस्तेमाल, कंटेनमेंट जोन को अधिसूचित करने और जिला स्तर पर कंटेनमेंट जोन के आकार तथा इन्हें कड़ाई से लागू करने की दिशा में अभी से योजना बना लें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे स्थानीय स्तर पर ही रोक दिया जाए.

(भाषा इनपुट के साथ)