ICIC Lombard Black List proposal to Maharashtra Govt: मध्य महाराष्ट्र में अकोला जिला प्रशासन ने किसानों को फसल बीमा के भुगतान में देरी के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को काली सूची में डालने की सिफारिश की है. जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी मीडिया से साझा की है. जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने यहां कहा कि निजी कंपनी को जिले में फसलों के बीमा के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के बाद किसानों के मुआवजे के दावों का निपटारा करने में देरी हुई.


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बीमा कंपनी के काम में मिली कई शिकायतें: DM


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जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा की निगरानी में हुई जांच में यह भी पाया गया कि जिले में कंपनी के दफ्तरों में पर्याप्त कर्मचारी तक नहीं थे. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने कंपनी को काली सूची में डालने के लिए सोमवार को सरकार को एक प्रस्ताव भेज दिया गया है. कंपनी पर ये आरोप भी लगा है कि उसे अपने किसी दायित्व का निर्वहन सही तरह से नहीं किया. इस वजह से किसानों को उनकी फसल खराब होने पर सही समय पर बीमे का पैसा नहीं मिला और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा.


ICICI लोम्बार्ड के 10 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमें


राज्य के कृषि विभाग ने 21 मार्च को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के 10 कर्मचारियों के खिलाफ 420 (धोखाधड़ी) और 465 (जालसाजी) सहित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत खदान थाने में मामला दर्ज किया था. 


ICICI लोम्बार्ड का बयान


इस बीच, इस मामले पर जब कंपनी से प्रतिक्रिया मांग गई तो उसने कहा कि वह अधिकारियों से बात कर रही है. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'हम राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं और पीएमएफबीवाई (PMFBY) परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार दावों के त्वरित समाधान और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं.'


(एजेंसी इनपुट के साथ)


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