नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों (New Farm laws) के विरोध में किसानों के आंदोलन (Farmers Protest) की आड़ में भारत विरोधी प्रोपेगैंडा चलाया जा रहा है. पॉप स्टार रिहाना (Pop singer Rihanna) और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग (Greta Thunberg) का ट्वीट किसान आंदोलन को लेकर किस तरह देश को बदनाम करने की अंतरराष्ट्रीय मुहिम चलाई जा रही है, इसका बड़ा उदाहरण है. इसके खिलाफ ZEE NEWS ने मुहिम शुरू की है. आपको भी राष्ट्र हित में ZEE NEWS की राष्ट्रवादी मुहिम से जुड़ना चाहिए. राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ ज़ी न्यूज की मुहिम में जुड़ने के लिए #IndiaTogether के साथ ट्वीट करें.


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दरअसल, भारत को बदनाम करने की साजिश को समझना जरूरी है. बड़ा सवाल है कि अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना (Pop singer Rihanna), क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग (Greta Thunberg), मिया खलीफा (Mia Khalifa) जैसे लोगों का किसान आंदोलन से क्या नाता है? इसका जवाब है, भारत को बदनाम करने के लिए की जा रही एक बड़ी साजिश. सोशल मीडिया के जरिए चलाया जा रहा एंटी नेशन प्रोपेगैंडा अब साफ दिखाई दे रहा है. अंतरराष्ट्रीय साजिश को समझाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है- 


ज़रूर पढ़ें

- रिहाना CNN के आर्टिकल को ट्वीट कर किसान आंदोलन की बात करती हैं


-ग्रेटा थनबर्ग भी CNN के उसी आर्टिकल पर किसानों के समर्थन की बात करती हैं


-CNN के आर्टिकल में 26 जनवरी हिंसा के बाद इंटरनेट बंद करने का जिक्र है


-CNN के आर्टिकल में 26 जनवरी हिंसा की गंभीरता का जिक्र नहीं है


-सवाल है, एक ही आर्टिकल पर 6 घंटे के अंदर रिहाना, ग्रेटा ने ट्वीट क्यों किया?


-सवाल है, ग्रेटा थनबर्ग ने कैपिटल हिल की हिंसा पर ट्वीट क्यों नहीं किया?


-सवाल है, क्या रिहाना और ग्रेटा भारत के तीनों कृषि कानूनों को जानती हैं?


-सवाल है, क्या भारत के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति शुरू की जा रही है?


यह भी पढ़ें: किसानों के समर्थन में आईं Kamala Harris की भांजी Meena Harris, कहा, ‘दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हो रहा हमला’


भारत की सख्त चेतावनी
पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग जैसी हस्तियों को विदेश मंत्रालय ने सख्त जवाब दे दिया है. भारत ने साफ कहा है, सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं. दूसरी तरफ ब्लॉक ट्विटर अकाउंट दोबारा शुरू करने पर भी केंद्र सरकार ने ट्विटर को नोटिस भेजा है. आदेश न मानने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला है.


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