KCR promises for 2024 Lok Sabha polls: विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं. एक तरफ नीतीश कुमार एकजुटता बनाने के मकसद से दिल्ली दौरे पर हैं तो दूसरी ओर टीआरएस के चीफ ने अभी से आम चुनावों के लिए बहुत बड़े वादे का ऐलान कर दिया है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर-बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली-पानी की सप्लाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने निजामाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर किसानों को खेतों में पंप सेंटों पर मीटर लगाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया.


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देशभर के किसानों को देंगे फ्री बिजली


केसीआर ने कहा, 'इस देश के सभी किसान 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद गैर-भाजपाई झंडा फहराएंगे. हम इस गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार को केंद्र से बेदखल कर देंगे और हमारी अपनी सरकार राष्ट्रीय स्तर में भी सत्ता में आएगी. मैं देश भर के किसानों को खुशखबरी दे रहा हूं कि अगर आप एक गैर-भाजपा सरकार को चुनेंगे तो तेलंगाना की तरह पूरे देश के किसानों को मुफ्त बिजली और पानी दिया जाएगा.'


उन्होंने कहा कि इस देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो किसानों सहित सभी को 24 घंटे बिजली सप्लाई करता हो. केसीआर ने कहा कि तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य भी है जो हर दलित परिवार को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देता है. एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार फर्टिलाइजर , डीजल और अन्य जरूरी सामानों की लागत बढ़ाकर किसानों के लिए कृषि कार्य को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि कृषि भूमि को छीनकर कॉरपोरेट के हवाले किया जा सके.


केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप


केसीआर के नाम से मशहूर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने एनपीए के नाम पर 12 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया है, जबकि वह देश के सभी किसानों को मुफ्त बिजली-पानी देने को तैयार नहीं है, जिसमें केवल 1.45 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे. केसीआर ने जनता से पूछा कि क्या उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में उतरना चाहिए? इस सवाल के जवाब में लोगों के समर्थन पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए लड़ाई तेलंगाना से शुरू होनी चाहिए. केसीआर ने कहा कि देश को ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो विपक्षी दलों को बांटती है और सरकार गिराने के लिए मवेशियों की तरह विधायकों को खरीदती है.



(इनपुट: एजेंसी)


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