Parliament Session 2024 LIVE: कांग्रेस की सरकारों में किसानों पर चलाई जाती थी गोलियां, राज्यसभा में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

सुमित राय Mon, 05 Aug 2024-7:35 pm,

Parliament Monsoon Session Live: संसद में सरकार वक्फ कानून में संशोधन के लिए कानून पेश कर सकती है. इसके अलावा सरकार गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश कर सकती है. संसद के मॉनसून सत्र की तमाम खबरों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ बने रहिए..

संसद में बजट पर चर्चा 5 अगस्त 2024 LIVE: केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बड़े संशोधन की तैयारी कर ली है. सूत्रों के मुताबिक, आज संसद में सरकार संशोधन के लिए कानून पेश कर सकती है. प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा. साथ ही वक्फ की विवादित संपत्तियों का भी सत्यापन जरूरी होगा. संशोधनों के जरिये केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की अनियंत्रण ताकत को खत्म करना चाहती है. किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति का कहने के इसकी 'अनियंत्रित' अधिकार में कटौती की जा सकती है.  मौजूदा अधिनियम में 40 संशोधन का प्रस्ताव है. कांग्रेस का कहना है कि पहले संशोधन बिल सामने तो आए, इसके अलावा कांग्रेस ने सभी स्टेकहोल्डर्स से भी बात करने की नसीहत दे दी है.


गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने से संबंधित विधेयक आज कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल लोकसभा में पेश कर सकते हैं. गोवा विधानसभा में फिलहाल अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है. अनुसूचित जनजातियों के समुदाय की मांगों के बीच अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 को संसद सत्र की शेष अवधि के लिए सरकारी कामकाज में सूचीबद्ध किया गया है. कानून मंत्रालय का विधेयक जनगणना आयुक्त को गोवा में अनुसूचित जनजातियों की आबादी अधिसूचित करने का अधिकार देगा. विधेयक को लाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल मार्च में मंजूरी दे दी थी.


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नवीनतम अद्यतन

  • जम्मू- कश्मीर में गोला बारूद के साथ पकड़े गए तीन आतंकी

    जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अनंतनाग जिले से तीन आतंकियों को गोला बारूद के साथ अरेस्ट किया है. वादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के नाम दाऊद अहमद डार, इम्तियाज अहमद रेशी और शाहिद अहमद डार हैं. पुलिस ने उनसे एक पिस्तौल, एक पिस्तौल मैगजीन, आठ पिस्तौल राउंड, एक ग्रेनेड, एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है.

  • फिर जया अमिताभ बच्चन पुकारने पर भड़क गईं मैडम सांसद

  • शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर निशाना

    राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'एक नेता जो बड़ी-बड़ी यात्राएं निकालता है. उस यात्रा के दौरान वो हरियाणा के सोनीपत गया था. उसने रील बनाई ताकि वो असली लगे. वहां किसानों से ज़्यादा कैमरामैन थे. वो कैमरा लेकर खेत में जाता है और ड्रामा करता है. जब उसे हल दिखाया जाता है तो वो पूछता है कि ये क्या है? जब एक पूर्व प्रधानमंत्री को पता चला कि लाल मिर्च का दाम हरी मिर्च से ज़्यादा है तो उसने किसानों से पूछा कि तुम लाल मिर्च क्यों नहीं उगाते.'

  • वक्फ बोर्ड कानून पर क्या बोले जीतन राम मांझी?

    वक्फ बोर्ड कानून पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, 'वक्फ बोर्ड कानून में संसोधन बहुत जरूरी है इसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि वक्फ बोर्ड से कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं. वक्फ बोर्ड कानून में संसोधन अल्पसंख्यक के गरीब तबके के लोगों के हित के लिए है.' अयोध्या रेप कांड पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, 'दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस पर वहां के मुख्यमंत्री ने विशिष्ट कार्रवाई की है.'

  • बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर क्या बोले शशि थरूर?

    बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, 'मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय बहुत सावधानी से स्थिति पर नजर रख रहा होगा. मैं जो कुछ भी सुन रहा हूं वह मीडिया से सुन रहा हूं, और जो मैं सुन रहा हूं वह बहुत चिंताजनक है. वहां कानून एवं व्यवस्था संबंधी कुछ गंभीर चिंताएं हैं. हालांकि, हम सरकार के विशेषाधिकारों का बहुत सम्मान करते हैं - यह एक आंतरिक मामला है, फिर भी, हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसका समाधान बहुत जल्दी निकलेगा और शांति और स्थिरता वापस आएगी. यह हमारा पड़ोसी देश है और यहां के लोग हमारे भाई-बहन नहीं, बल्कि चचेरे भाई-बहन हैं. भारत में हर कोई जल्द से जल्द शांति बहाल होते देखना चाहता है.'

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  • वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण के लिए विधेयक की जरूरत: ओपी राजभर

    केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक लाने के दावे वाली खबरों उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा, 'आज इसकी आवश्यकता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अपने ढंग से कानून चलाते हैं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए सरकार यह कानून ला रही है ताकि अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करे. वे(अखिलेश यादव) मुसलमानों का वोट लेने और उन्हें गुमराह करने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं.'

  • देश को कश्मीर के विकास पर गर्व: रविशंकर प्रसाद

    अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 5 साल पूरे होने पर भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा, 'आज बहुत पावन दिन है, 370  समाप्त हुए 5 साल पूरे हो गए हैं, कश्मीर तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है वहां शांति है. कश्मीर के बच्चे अब नया भविष्य देखते हैं. आज वहां एम्स भी है, वहां तरक्की भी है, IT भी है और करोड़ों की संख्या में पर्यटक भी हैं. कश्मीर इस देश का मुकुट है और 370  समाप्त होने के बाद आज देश और दुनिया कश्मीर के विकास पर गर्व करती है.'

  • कांग्रेस की सरकारों में किसानों पर चलाई जाती थी गोलियां: शिवराज सिंह चौहान

    राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'जब कांग्रेस की सरकार अलग-अलग राज्यों में सत्ता में थी तब गोली चला करती थी और कई किसान मारे गए. 1986 में जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, तब गोलीबारी में 23 किसान मारे गए थे. 1988 में इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि पर दिल्ली में 2 किसानों के ऊपर गोलीबारी की गई. 1988 में, उन्होंने मेरठ में किसानों पर गोलीबारी की और 5 किसान मारे गए.'

  • जम्मू-कश्मीर पर BJP की नीति ‘कश्मीरियत’ का सम्मान करने वाली नहीं: खरगे 

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी बनाए जाने के पांच वर्ष पूरे होने के मौके पर सोमवार को आरोप लगाया कि इस केंद्र-शासित प्रदेश से जुड़ी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नीति न तो ‘कश्मीरियत’ का सम्मान करने वाली है और न ही ‘जम्हूरियत’ (लोकतंत्र) को बरकरार रखने वाली है. खरगे ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 30 सितंबर 2024 की समयसीमा के भीतर विधानसभा चुनाव कराए जाएं. केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को संसद में विधेयक लाकर अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी बना दिया था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था.

  • Sansad Live: 10 साल में 164 प्रतिशत बढ़ा स्वास्थ्य बजट: जेपी नड्डा

    लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई और इसके बजट आवंटन में दस वर्ष में 164 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई.

  • किसी से नहीं छिपा भाजपा सरकार मुसलमानों की हितैषी: चंद्रशेखर आज़ाद

    आजाद समाज पार्टी-कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने 'मीडिया में आई खबरों के अनुसार कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है' पर कहा, 'केंद्र, उत्तर प्रदेश और भाजपा की तमाम राज्य सरकारें मुसलमानों की कितनी हितैषी हैं यह किसी से छिपा नहीं है. मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपका मकसद इन वर्गों को कमजोर करना है, ताकतवार करना नहीं.'

  • वायनाड में पुनर्वास पर क्या बोले बीजेपी सांसद सुरेश गोपी

    वायनाड भूस्खलन पर भाजपा सांसद सुरेश गोपी ने कहा, 'जमीनी हकीकत जानने के लिए मैं उस जगह गया, जहां सबसे पहले दरार आई थी और मैंने मलबे की मात्रा देखी है. सभी संबंधित डेटा जिला प्रशासन से आने चाहिए और राज्य सरकार द्वारा भी इसका समर्थन किया जाना चाहिए. एक बार जब यह मेरे पास पहुंच जाएगा, तो मैं इसे प्रधानमंत्री के पास ले जाऊंगा. पुनर्वास प्रक्रियाओं में बहुत मेहनती, बुद्धिमान निर्णय लिए जाने चाहिए.'

  • Parliament Live: वक्फ अधिनियम संशोधन पर क्या बोले अखिलेश यादव?

    केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक लाने की खबर पर समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'भाजपा के पास हिंदू-मुस्लिम या मुस्लिम भाइयों के अधिकारों को छीनने के अलावा कोई काम नहीं है. उन्हें जो अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार या अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, अपनी कार्य प्रणाली को बनाए रखने का अधिकार...उन्हें (सीएम योगी आदित्यनाथ) पता चला कि नजूल उर्दू का शब्द है, अधिकारी उन्हें समझाते रहे कि नजूल का मतलब कुछ और होता है. लेकिन, उन्होंने सोचा कि नजूल का मतलब मुसलमानों की जमीन है...जो लोग आरक्षण, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की चिंता कर रहे हैं, उन्हें तुरंत भाजपा छोड़ देनी चाहिए...एक 'मल-कट' नेता हैं...उन्हें जाति जनगणना और आरक्षण की बात करनी चाहिए.'

  • Parliament Session 2024 LIVE: वक्फ अधिनियम संशोधन पर क्या है कांग्रेस का स्टैंड

    वक्फ बोर्ड पर प्रफुल पटेल ने कहा कि हम हमारा स्टैंड हमेशा से रखते आए हैं. कावंड यात्रा को लेकर भी हमने अपना स्टैंड रखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए. हमें जहां जो स्टैंड लेना होगा वहां वो स्टैंड लेंगे. हम सेकुलर पार्टी के रूप में इस गठबंधन में काम कर रहे हैं. जब बिल आएगा तब हम हमारा स्टैंड रखेंगे. बता दें कि सरकार आज संसद में वक्फ अधिनियम संशोधन का प्रस्ताव संसद में पेश कर सकती है

  • वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मुस्लिम लीग ने उठाए सवाल

    संसद भवन में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पेश होने की संभवाना है. सरकार इस बिल के माध्यम से वक्फ बोर्ड की संपत्तयों को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती है. इस पर इंडियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय सचिव मौलाना कौसर हयात ने ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार मुस्लिम विरोधी अभियान चला रही है और इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर धकेलना है. कौसर हयात ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के पास देश के विकास के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है और वह मुसलमानों को दबाने और नुकसान पहुंचाने के लिए नए-नए उपाय ढूंढ़ रही है.

  • Parliament Session LIVE: लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

    लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच बीते एक सप्ताह तक चली तीखी बहस के बाद आशंका पूरी है कि सोमवार को भी सदन में हंगामा होने के आसार हैं.

  • Sansad Satra Live: संसद में पटल पर रखे जाएंगे कई विधेयक

    लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पेश करेंगी. इसके अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गोवा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को फिर से समायोजित करने के लिए विधेयक पेश करेंगे. राज्यसभा में मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक पेश करेंगे.

  • Parliament Session Live: विपक्ष की योजना

    विपक्षी सदस्य राज्यसभा में कृषि और किसान कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और सहकारिता सहित कई मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं.

  • Waqf Act in Hindi: वक्फ अधिनियम संशोधन में क्या प्रस्ताव

    रविवार को रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि यह कदम मुस्लिम समुदाय की मांगों के अनुरूप है. बता दें कि साल 2013 में, कांग्रेस सरकार ने वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधनों के माध्यम से वक्फ बोर्डों की शक्तियों का विस्तार किया था, जो मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए नामित संपत्तियों को विनियमित करता है. नए संशोधनों का मकसद केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, जिला मजिस्ट्रेटों के साथ संपत्तियों की निगरानी के लिए उपाय करना और संपत्ति सर्वेक्षण में देरी को दूर करने जैसी बात शामिल है.

  • Parliament Live: वक्फ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पेश कर सकती है सरकार

    केंद्र सरकार, वक्फ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव संसद में पेश कर सकती है, जिससे वक्फ बोर्ड के संपत्ति नामित करने के अधिकार को सीमित किया जा सकता है. इन बदलावों में संपत्ति के दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन शामिल होगा. हालांकि, सरकार की ओर से इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है. सोमवार से सत्र शुरू होने से पहले विधायी एजेंडे में इसे लेकर कोई अपडेट भी नहीं किया गया है.

  • Parliament Session: संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार

    संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पटल पर रखे जाएंगे. विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच बीते एक सप्ताह तक चली तीखी बहस के बाद आशंका पूरी है कि सोमवार को भी सदन में हंगामा मचेगा.

  • Sansad Satra Live: तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) संशोधन विधेयक

    केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) राज्यसभा में मंगलवार को तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) संशोधन विधेयक पेश करेंगे.

  • क्या पीएम मोदी आज संसद में होंगे शामिल: मणिकम टैगोर

    कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी पहले सप्ताह के पहले दिन और बजट के दिन संसद में उपस्थित हुए, लेकिन उसके बाद से वे गायब हैं. पिछले सप्ताह वे लोकसभा में प्रधानमंत्री प्रश्नकाल के दौरान अनुपस्थित थे. क्या वे लोकसभा से इसलिए बच रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की सीटें 303 से घटकर 240 रह गई हैं? क्या वे आज सदन में उपस्थित होंगे?'

  • Parliament Session Live: कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस

    कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में ओबीसी मुद्दे और क्रीमी लेयर के आय मानदंडों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

  • Parliament Monsoon Session Live: मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस

    कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने 'सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे पर चर्चा करने के लिए' लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

  • गोवा विधानसभा की 40 में से एक भी सीट ST के लिए आरक्षित नहीं

    अभी तक 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कोई भी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है, जबकि एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. अनुसूचित जनजाति समुदाय की मांग है कि 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में चार सीट उनके लिए आरक्षित की जाएं. अनुमान है कि गोवा में अनुसूचित जनजाति की आबादी डेढ़ लाख के आसपास है.

  • गोवा विधानसभा में ST के आरक्षण से संबंधित विधेयक हो सकता है पेश

    गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने से संबंधित विधेयक आज कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल लोकसभा में पेश कर सकते हैं. गोवा विधानसभा में फिलहाल अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है. अनुसूचित जनजातियों के समुदाय की मांगों के बीच अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 को संसद सत्र की शेष अवधि के लिए सरकारी कामकाज में सूचीबद्ध किया गया है. कानून मंत्रालय का विधेयक जनगणना आयुक्त को गोवा में अनुसूचित जनजातियों की आबादी अधिसूचित करने का अधिकार देगा. विधेयक को लाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल मार्च में मंजूरी दे दी थी.

  • Parliament Session Live: आज संसद में सरकार ला सकती है वक्फ कानून संशोधन बिल

    केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बड़े संशोधन की तैयारी कर ली है. सूत्रों के मुताबिक, आज संसद में सरकार संशोधन के लिए कानून पेश कर सकती है. प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा. साथ ही वक्फ की विवादित संपत्तियों का भी सत्यापन जरूरी होगा. संशोधनों के जरिये केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की अनियंत्रण ताकत को खत्म करना चाहती है. किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति का कहने के इसकी 'अनियंत्रित' अधिकार में कटौती की जा सकती है.  मौजूदा अधिनियम में 40 संशोधन का प्रस्ताव है. कांग्रेस का कहना है कि पहले संशोधन बिल सामने तो आए, इसके अलावा कांग्रेस ने सभी स्टेकहोल्डर्स से भी बात करने की नसीहत दे दी है.

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