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जामिया मिलिया (Jamia Millia) और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हिंसा मामले की सुनवाई आज (17 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में होगी. सोमवार को वकीलों ने चीफ जस्टिस कोर्ट में इसे मेंशन किया था. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि कौन निर्दोष है और कौन गलत? हम केवल ये चाहते हैं कि जो दंगा हो रहा है वो शांत होना चाहिए. CJI ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. हिंसा हो रही है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.
नई दिल्ली: जामिया मिलिया (Jamia Millia) और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हिंसा मामले की सुनवाई आज (17 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में होगी. सोमवार को वकीलों ने चीफ जस्टिस कोर्ट में इसे मेंशन किया था. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि कौन निर्दोष है और कौन गलत? हम केवल ये चाहते हैं कि जो दंगा हो रहा है वो शांत होना चाहिए. CJI ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. हिंसा हो रही है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.
उधर, आज फिर सुबह 9 बजे से जामिया में प्रदर्शन शुरू होगा. जानकारी के मुताबिक नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के खिलाफ जामिया में 9 बजे प्रदर्शन किया जाएगा.
वहीं, निर्भया केस में दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस आर बानूमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी. साथ ही कोर्ट पुनर्विचार याचिका के विरोध में निर्भया की मां की भी अर्जी पर भी सुनवाई करेगा.
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LIVE: जामिया-AMU हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, कहा- याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाएं
जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी (Jamia Millia Islamia University) और AMU में हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई मेें अपने फैसले में स्पष्ट रूप से दखल देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मामले में जांच के आदेश दे सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट एक पूर्व जज या हाईकोर्ट के पूर्व जज द्वारा, लेकिन केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को सुनने के बाद हाईकोर्ट गिरफ्तारी और मेडिकल सुविधा को लेकर आदेश जारी कर सकता है. इस तरह प्रदर्शन में शामिल छात्रों की गिरफ्तारी पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया. न्यायालय ने कहा कि चूंकि मामला कई राज्यों में फैला है, हमारा मानना है कि एक जांच कमिटी गठित करने से नहीं होगा.
चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले में पक्षपाती नहीं हैं, लेकिन जब कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस क्या करेगी? कोई पत्थर मार रहा है, बस जला रहा है. हम पुलिस को FIR दर्ज करने से कैसे रोक सकते हैं? CJI ने कहा कि CAA के खिलाफ प्रदर्शन में जिन स्टूडेंट्स को चोटें आईं हैं, उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए. हाईकोर्ट उनकी शिकायतों पर सुनवाई कर सकता है.
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जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी (Jamia Millia Islamia University) में हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई थोड़ी देर में होगी. सोमवार को वकीलों ने चीफ जस्टिस कोर्ट में इसे मेंशन किया था. मामले की सुनवाई से पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी (इंटेलिजेंस) प्रवीर रंजन और जॉइंट सीपी देवेश श्रीवास्तव सुबह करीब 10.40 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. न्यायालय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी हुई हिंसा मामले पर भी सुनवाई करेगा.
उधर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत देश के कई हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा की जांच की मांग कर रहे वकील अश्विनी उपाध्याय की अर्ज़ी को तुरंत सुनवाई के लिए लगाने से न्यायालय ने इंकार कर दिया.
उन्नाव रेप व अपहरण मामला: कुलदीप सेंगर के खिलाफ सजा पर बहस आज; हो सकती है उम्रकैद की सजा
उन्नाव रेप व अपहरण मामले में दोषी करार दिए गए भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सजा पर बहस आज होगी. जहां अभियोजन पक्ष अधिक से अधिक सजा की मांग करेगा, जबकि बचाव पक्ष कम से कम सजा की मांग करेगा.
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निर्भया केस में दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस आर बानूमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी. साथ ही कोर्ट पुनर्विचार याचिका के विरोध में निर्भया की मां की भी अर्जी पर भी सुनवाई करेगा. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद दोषियों को जल्द फांसी की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को दोपहर दो बजे सुनवाई होगी.
नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए यूपी के 4 शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं. मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ और मऊ में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के चलते प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया.
नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन के चलते मऊ में बिगड़े हालात की गंभीरता को देखते हुए ADG आशुतोष पांडे को मऊ भेजा गया. एडीजी को शासन ने मऊ में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए भेजा है. आपको बता दें कि बीती रात से मऊ में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. अगले आदेश तक इसे बंद रखा जाएगा.
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने होंगे अगले सेनाध्यक्ष
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने भारत के अगले सेनाध्यक्ष होंगे. लेफ्टिनेंट जनरल नरावने अभी उप सेनाध्यक्ष हैं. वे 31 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत से सेना की कमान लेंगे. जनरल नरावने 20 साल में सिख लाइट इंफेंट्री के तीसरे सेनाध्यक्ष होंगे. इससे पहले जनरल वेद प्रकाश मलिक और जनरल बिक्रम सिंह इसी रेजीमेंट से सेनाध्यक्ष बन चुके हैं.
सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने से खुद का नुकसान? प्रदर्शन विनाशकारी नहीं होना चाहिए: उपराष्ट्रपति
नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर देश के कई शहरों में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को लेकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है. सोमवार को नई दिल्ली में नेशनल सेफ्टी अवॉर्ड प्रोग्राम में पहुंचे उपराष्ट्रपति ने कहा, 'कोई बाधा या विनाश नहीं होना चाहिए, हर किसी को निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, और हमारे नजरिए को बदलना होगा आखिरकार हम स्वतंत्र भारत में हैं, हमारा अपना भारत है....'
प्रदर्शन करने वालों के मन में हिंसा के बीज कहां से आते हैं? क्या असहमति के नाम पर हिंसा जायज है?
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मानते थे कि क्रोध और असहनशीलता समझदारी के दुश्मन होते हैं. लेकिन क्रोध और असहनशीलता में अगर हिंसा भी मिल जाए तो ये इंसानी सूझबूझ के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी खरतनाक हो सकती है. इसलिए नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के नाम पर सड़कों पर तोड़फोड़ और हिंसा करने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों के संदर्भ में सवाल ये है कि क्या छीन कर आज़ादी लेने वाले, पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले, बसों में आग लगाने वाले और पत्रकारों पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों की मनोस्थिति को स्वस्थ कहा जा सकता है?
नागरिकता संशोधन कानून 2019 के खिलाफ प्रदर्शनों के चलते पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद.
नागरिकता संशोधन कानून 2019 के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के चलते असम के कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है. मंगलवार को डिब्रूगढ़ में सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई.