जम्मू: मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) को एक बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए 1 हजार 350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा(Manoj Sinha) ने कहा कि इस फैसले से घाटी में रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी. साथ ही उन्होंने कहा बताया कि एक साल के लिए घाटी के लोगों को बिजली और पानी पर 50% की छूट मिलेगी. 


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'जनता को मिलेगा लाभ'
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1,350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर किया गया है. आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा कई बड़े प्रशासनिक कदम भी हमने उठाए हैं, जिससे जनता को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है.


'कोई भेदभाव नहीं'
उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि राज्य के लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमने केके शर्मा की अध्यक्षता मीर कमेटी बनाई थी, जिसने कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की. हमने जो भी फैसले लिए हैं वो लोगों को ध्यान में रखते हुए लिए हैं. इस पैकेज में कई इनोवेटिव निर्णय लिए गए है. यहां की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया है कि 5 पर्सेंट का इंट्रेस्ट बिना किसी भेदभाव के देंगे. इसमें से 950 करोड़ सीधा यूटी प्रशासन देगा.


मिशन समृद्ध जम्मू-कश्मीर
उन्होंने आगे कहा कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को भी मदद प्रदान की जायेगी. साथ ही पर्यटन के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा. हम एक समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. मार्च 2021 तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है. इसी तरह, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट क्रेडिट कार्ड स्कीम को बढ़ाया गया है. इसके अलावा, युवा और महिला उद्यमों के लिए जेके बैंक एक अलग योजना शुरू करेगा.


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