बिना कनेक्शन लिए आया था 7500 का बिजली बिल, ऊर्जा मंत्री तोमर पहुंचे शिकायकर्ता के घर, फिर...

मामला राजधानी भोपाल का है. यहां के रासला खेड़ी इलाके में स्थित आस्था विहार कॉलोनी में रहने वाले मोहित दुबे को बिना विद्युत कनेक्शन लिए ही इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने 7500 का बिल थमा दिया था. मोहित ने इसकी शिकायत की थी.

प्रमोद शर्मा/भोपाल: काम करने के अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मंगलवार को फुल एक्शन में दिखे. बिजली कंपनी ने बिना मीटर लगाए ही एक उपभोक्ता को हजारों रुपए का  बिल थमा दिया था. मामला राजधानी भोपाल का है. यहां के रासला खेड़ी इलाके में स्थित आस्था विहार कॉलोनी में रहने वाले मोहित दुबे को बिना विद्युत कनेक्शन लिए ही इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने 7500 का बिल थमा दिया था. मोहित ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की थी, जिसका निराकरण नहीं हो पाया था.

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मंगलवार को मोहित दुबे के घर पहुंच गए. इससे बिजली विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. विद्युत विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे. बिजली कंपनी के कर्मचारी मोहित दुबे को बिल नहीं भरने पर संपत्ति कुर्क करने की धमकी दे रहे थे, जबकि उनके पास कनेक्शन ही नहीं था. मंत्री ने शिकायतकर्ता के घर पर ही अधिकारियों की क्लास लगा दी. इस तरह की अनियमितता पर जमकर फटकार लगाई. 

ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर भोपाल संभाग के बैरागढ़ उप संभाग में पदस्थ सहायक प्रबंधक (प्रभारी प्रबंधक) अशोक कुमार जैन, विद्युत वितरण केंद्र ईटखेड़ी में पदस्थ सहायक प्रबंधक विनोद पाटिल और लाइन परिचालक कामता प्रसाद शर्मा को कार्यों में अनियमितता के कारण निलंबित कर दिया गया है. मंत्री ने मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी के चीफ इंजीनियर डीपी अहिरवार को टीम गठित कर पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने का आदेश दिया है. 

ऊर्जा मंत्री तोमर ने पूरे प्रदेश की अवैध कॉलोनियों में लगे ट्रांसफार्मर्स की कनेक्शन प्रक्रिया और वसूली की जानकारी मंगवाई है. उन्होंने राजधानी भोपाल के आस्था विहार कॉलोनी के लोगों को स्थाई कनेक्शन देने के भी निर्देश दिए हैं. बिजली विभाग ने भी मंत्री से शिकायत की कि अस्थाई कनेक्शन के तहत कॉलोनी में अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल हुआ है. उन्होंने पूरे मामले पर नाराजगी जताते हुए जांच रिपोर्ट मांगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि इस तरह की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न होने पाए.