MP Vidhansabha Chunav: भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनावी समर जारी है. इस बीच बीजेपी हो या कांग्रेस कोई भी वादे और दावे से पीछे नहीं हट रहा है. कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर दिया है. उसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी लगादार वादे पर वादा किए जा रहे हैं. अब कमलनाथ ने बच्चों और महिलाओं से संबंधित 7 वचन दिए हैं. वहीं कांग्रेस ने आदिवासियों को साधने के लिए 11 वादे किए हैं.


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कमलनाथ के 7 वचन
मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है. इसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडियो पर पोस्ट कर जनता को 7 वचन दिए हैं. उन्होंने 7 वचन देते हुए लिखा 'खुशहाल बचपन से खुशहाल मध्‍यप्रदेश के नव-निर्माण के लिए मैं वचनबद्ध हॅूं'


रविवार के अलावा कब-कब तुलसी तोड़ने से लगता है पाप?



- रसोईयों के मानदेय को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 6 हजार रुपये करेगी
- मध्‍यान्‍ह भोजन से जुड़े स्‍व-सहायता समूहों एवं रसोईया बहनों का परिवार सहित 25 लाख रूपये तक का स्‍वास्‍थ्‍य बीमा एवं 10 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा का लाभ देगी
- समूह की बहनों एवं रसोईयों को नारी सम्‍मान योजना के तहत 1500 रूपये सम्‍मान निधि व 500 रूपये में गैस सिलेण्‍डर का लाभ दिया जायेगा
- ठेका प्रथा को बदलकर मध्‍यान्‍ह भोजन के कार्य की जवाबदारी समूहों को दी जाएगी
- खाद्यान्‍न एवं राशि प्रदाय की व्‍यवस्‍था को मांग अनुसार सुधारकर माह में निश्चित तिथि पर शीघ्र वितरित करने की ठोस व्यवस्था करेंगे
- पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या की पंजीकृत उपस्थिति को मान्य करने व छात्र भोजन दर की राशि के बढ़ाने हेतु प्रस्‍ताव को मंजूर करेंगे. ताकि समूहों के बढ़ी हुई राशि की मांग पूर्ण हो सके
- मध्‍यान्‍ह भोजन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्‍टाचार एवं कमीशनखोरी की व्यवस्था को सख्ती से रोकेंगे, स्व सहायता समूह और रसोइया बहनों की सभी मांगों पर न्‍याय पूर्ण व्यवस्था करेंगे


आदिवासियों को साधने का कांग्रेस का नया दाव
मध्य प्रदेश में कांग्रेस आदिवासियों पर तगड़ा फोकस कर रही है. एक तरफ कमलनाथ घोषणा पत्र के बाद भी जनता को सोशल मीडियो पर 7 वचन दे रहे हैं. वहीं, कांग्रेस ने अब नया दाव घेलते हुए आदिवासियों से 11 वादे किए और बताए की कांग्रेस की सरकार बनने पर क्या-क्या किया जाएगा.


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- नए आदिवासी विकास खंड बनाने के प्रस्ताव मंजूर करेगी और आदिवासी उपयोजना को अधिनियम का स्वरूप देगी
- वनाधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को जमीन के पट्टे देंगे, पेसा कानून को अक्षरशः लागू करेंगे
- गौंडी और भीली भाषा को संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर करेंगे और इन्हें क्षेत्र के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे
- उत्सव के लिए विश्व आदिवासी दिवस और सभी आदिवासी महानायकों के दिवसों पर अवकाश देंगे
- आदिवासी देवस्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आष्ठान योजना पुनः प्रारंभ करेंगे. आदिवासी नायकों की विशाल प्रतिमा स्थापित करेंगे
- परिवार में जन्म और मृत्यु से जुड़े कार्यक्रमों के लिए अनाज सहायता देंगे. ग्रामों के लिए बर्तन बैंक बनाएंगे, क्रियाकर्म हेतु भूमि देंगे
- भगोरिया उत्सव को राजकीय भगोरिया उत्सव के रूप में मान्यता देंगे, महुआ उत्सव मनाएंगे
- बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुविधाओं के साथ देंगे. अंग्रेजी मीडियम के राज्य नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आदिवासी विश्वविद्यालय शुरू करेंगे, छात्रवृति के भुगतान का अधिकार अधिनियम बनाएंगे
- सरकारी सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती करेंगे,पदोन्नति देंगे, स्वरोजगार के लिए रानी दुर्गावती योजना पुनः प्रारंभ करेंगे
- रोजगार गारंटी के तहत 150 दिवस तक का रोजगार हर साल देंगे. न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार देंगे
- तेंदूपत्ता की मजदूरी 4 हज़ार रुपए प्रति बोरा देंगे और बादल भोई मिलेट व लघु वनोपज मिशन प्रारंभ करेंगे


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