mp news-मध्यप्रदेश के भोपाल में गुरुवार रात मेंडोरी के जंगल में मिली इनोवा कार ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी. इस इनोवा कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिला था. अब मामले की पड़ताल के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों को एक डायरी और कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं. जिसमें खुलासा हुआ है कि RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ने सालभर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन किया है, यह लेन-देन उसने परिवहन विभाग के अफसरों के साथ किया है. 


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अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है, ईडी ने आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके दोस्त  चेतन गौड़ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. 


 


52 जिलों के आरटीओ नंबर मिले


आयकर विभाग की टीम को जांच में जो रिकॉर्ड मिले हैं, उसमें प्रदेश के 52 जिलों के आरटीओ के नाम और नंबर भी मिले हैं. इसके साथ यह भी लिखा है कि किस आरटीओ से कितना पैसा मिला है. साथ ही पैसे किसे दिए गए, इसके जुड़े भी कुछ दस्तावेज मिले हैं. हालांकि इसको जांच के दायरे में बताकर सामने नहीं लाया गया है. 


 


चेतन से हुई पूछताछ 


मेंडोरी के जंगल में जिस इनोवा कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश बरामद किए गए थे वो चेतन सिंह गौर की थी. उससे आयकर विभाग ने पूछताछ लगभग पूरी र ली है. चेतन सिंह अभी आयकर विभाग के अफसरों के संपर्क में है, उसके बयानों के आधार पर मास्टरमाइंड सौरभ शर्मा से पूछताछ होनी बाकी है. फिलहाल सौरभ शर्मा को तलब नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. 


 


परिवहन विभाग है इन्वॉल्व


वहीं इस पूरे मामले में जिलों के आरटीओ की भूमिका सामने आने के बाद अब परिवहन मुख्यालय के मुखिया और परिवहन आयुक्त की भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है. लेकिन आयकर विभाग फिलहाल इतना ही कह रहा है कि परिवहन विभाग इसमें इन्वॉल्व है, पर अभी तक किसी आईपीएस अधिकारी को लेकर जांच शुरू नहीं है.


 


इनकम टैक्स की कार्रवाई


मेंडोरी के जंगल में की गई कार्रवाई आयकर विभाग ने की है, आयकर अधिनियम की धारा 132 के आधार पर जब्ती बताकर एसबीआई में जमा कराया गया है. आयकर अधिकारियों का कहना है कि मेंडोरी में इनोवा कार में गोल्ड और कैश होने की सूचना अज्ञात सोर्स से मिली थी. मौके पर पहुंचने पर वहां कुछ पुलिसकर्मी मिले उन्होंने कार में जांच से इनकार कर दिया. इसके बाद TI से लिखित में लेने के बाद पूरे मामले की जांच अकेले आयकर विभाग ने की है.