मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज बनेंगे महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव! SC कोलेजियम ने भेजा नाम का प्रस्ताव
साल 2017 में पुरुषेंद्र कौरव मध्य प्रदेश के सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए. मार्च 2020 में जब शिवराज सरकार फिर से सत्ता में आई तो कौरव को फिर से महाधिवक्ता नियुक्त किए गए.
प्रमोद शर्मा/शैलेंद्र सिंह ठाकुरः मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता (Solicitor General) पुरुषेन्द्र कौरव हाईकोर्ट में जज बनेंगे. दरअसल सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की एक सितंबर को बैठक हुई, जिसमें देश के विभिन्न हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 68 नामों की सिफारिश की गई है. अब इन नामों को केंद्र सरकार के विधि विभाग को भेजा जाएगा, जहां से राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही उच्च न्यायालयों में नियुक्तियां हो जाएंगी. जिन 68 नामों की सिफारिश की गई है, उनमें मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव का नाम भी शामिल है.
प्रदेश के सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल बने थे पुरुषेंद्र कौरव
बता दें कि एमपी के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव का जन्म नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा के डोंगरगांव में 4 अक्टूबर 1976 को हुआ था. पुरुषेंद्र कौरव की प्राथमिक शिक्षा गाडरवारा में हुई. 2001 में एलएलबी करने के बाद पुरुषेंद्र कौरव ने एडवोकेट वीरेंद्र चौधरी के साथ वकालत की थी. साल 2009 में पुरुषेंद्र कौरव एमपी के उप-महाधिवक्ता नियुक्त हुए और साल 2012 में अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाए गए.
साल 2017 में पुरुषेंद्र कौरव मध्य प्रदेश के सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए. मार्च 2020 में जब शिवराज सरकार फिर से सत्ता में आई तो कौरव को फिर से महाधिवक्ता नियुक्त किए गए.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिलेंगे दो जज
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों के मुताबिक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को भी दो जज मिलेंगे. हाईकोर्ट के लिए जिन दो नामों की सिफारिश की गई है, उनमें बार कोटे से सचिन सिंह राजपूत और बेंच कोटे से दीपक कुमार तिवारी का नाम शामिल है. बता दें कि हाईकोर्ट में अभी जजों की कमी है. चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन के रिटायर होने के बाद जस्टिस प्रशांत मिश्रा कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे हैं.
गौरतलब है कि कोरोना काल में लंबित मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. अगस्त माह तक लंबित मामलों की संख्या 77,500 तक पहुंच गई है. अब दो जजों की नियुक्ति के बाद लंबित मामलों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है.
जिन 68 नामों को उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए भेजा गया है, उनमें से 44 बार से और 24 न्यायिक सेवा के हैं. इनकी नियुक्ति इलाहाबाद, राजस्थान, कलकत्ता, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मद्रास, पंजाब एवं हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और असम के उच्च न्यायालयों में की जाएगी.