इंदौर में चिकन शॉप के चाकू पर मिला बर्ड फ्लू वायरस, रतलाम में भी मिले 15 मृत कौवे

इंदौर के आजाद नगर इलाके की चार चिकन शॉप के तीन चाकुओं में बर्ड फ्लू का वायरस मिला है. सावधानी के तौर पर इन दुकानों के एक किमी के दायरे में आने वाली सभी चिकन शॉप्स को बंद कराया गया है.

इंदौर:मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ था कि अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है. इससे अब तक कुल 250 कौओं की मौत हो चुकी है. हाल ही में इंदौर के आजाद नगर इलाके की चार चिकन शॉप के तीन चाकुओं में बर्ड फ्लू का वायरस मिला है. जिसके बाद देर रात निगम ने कार्रवाई करते हुए आजाद नगर थाना क्षेत्र में मूसाखेड़ी और अन्य जगहों की 17 दुकानों से 197 मुर्गियों और  200 अंडों को एहतियात के तौर पर जब्त किया. 

वहीं गाइडलाइन के अनुसार इन दुकानों के एक किमी के दायरे में आने वाली सभी चिकन शॉप्स को बंद कर आज से सैनिटाइज किया जाएगा. इसके लिए निगम ने तैयारी कर ली है. जानकारी के मुताबिक जब्त की गई मुर्गियों को मारकर जेसीबी मशीन से गड्डा खोदकर दफनाया जाएगा.

बता दें कि प्रदेश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू से कौओं की मौत हो रही है. मंदसौर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद रतलाम में भी 3 दिन के अंदर 15 कौवे मृत पाये गए हैं. जिसे देखते हुए पशु विभाग अलर्ट हो गया है. मृत कौओं के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे जा रहे हैं. इसके साथ ही जिले के सभी चिकित्सालयों में निर्देश जारी कर आसपास के पक्षियों पर नजर रखने को कहा गया है. 

जिला पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक डॉ. डी के जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 मृत कौवे मिलने के बाद एहतियातन 7 सतर्कता दल बनाये गए हैं. प्रत्येक दल में 3 डॉक्टर्स के साथ अन्य सहयोगी कर्मचारी होंगे. जो लगातार निगरानी रखेंगे. खासतौर पर आदिवासी इलाकों जहां मुर्गियां का पालन हो रहा है, वहां जांच की जा रही है. इसके अलावा तालाब किनारे जहां ज्यादा संख्या में पक्षी  दिखाई देते है और पोल्ट्री फार्म पर भी निगरानी रखी जा रही है. उज्जैन जिले के नागदा में भी मृत कौवे मिले हैं, जिनके सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं. 

आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने मृत कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद एतियाती कदम उठाते हुए केरल और उसके सीमावर्ती राज्यों से आने वाली पोल्ट्री (मुर्गे-मुर्गी) पर अगले आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है.जिला कलेक्टरों से भी कहा गया है कि वे राज्य के पोल्ट्री ऑपरेटरों से बैठक कर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन कराएं और रैंडम सर्वे भी हो.