CG: 17 अगस्त से बांटे जाएंगे फ्री स्मार्ट फोन, 5 लाख छात्र और 45 लाख परिवारों को लाभ

नई दिल्लीः छत्तीसगढ़ सरकार की स्काई योजना के तहत प्रदेश में 17 अगस्त से प्रदेश की जनता को 50 लाख स्मार्ट फोन बांटने का काम शुरू कर दिया जाएगा. छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हांथों से कर सकते हैं. बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के जरिए राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू कर दी है. भले विधानसभा चुनाव में अभी समय हो लेकिन बीजेपी सरकार जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. इस योजना के तहत हर एक हिताग्राही को मोबाइल के साथ 6 माह तक प्रतिमाह 100 मिनट की फ्री कॉलिंग और 1 जीबी डेटा का का लाभ दिया जाएगा. सरकार की इस क्रांति संचार योजना का लाभ 50 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा. स्मार्ट फोन बीपीएल धारक परिवार की प्रमुख महिला या नामित महिला को दिया जाएगा.

परिवार की प्रमुख महिला और नामित महिला को दिए जाएंगे फोन
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) ने मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा घोषित संचार क्रांति योजना स्काई के तहत राज्य में 50 लाख से अधिक लोगों को स्मार्ट फोन बांटने की तैयारी शुरू कर दी है. महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से इस योजना में राज्य की महिलाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. इस योजना के तहत एक हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों के परिवारों की 40 लाख महिला प्रमुखों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों की पांच लाख महिला प्रमुखों को स्मार्ट फोन दिया जाएगा. चुनावी आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस स्मार्ट फोन वितरण का काम 17 अगस्त से शुरू करने का फैसला लिया है.

6 माह तक प्रतिमाह 100 मिनट की कॉलिंग और 1 GB डेटा फ्री
बता दें कि स्मार्ट फोन का लाभ महिलाओं के कॉलेजों के पांच लाख विद्यार्थियों को भी देने का लक्ष्य है. अधिकारियों ने बताया कि देश में अपनी तरह की यह पहली योजना है. इसके योजना के अंतर्गत दो तरह के स्मार्ट फोन बांटे जांएगे. पहले चरण में माइक्रोमेक्स कंपनी के 5 लाख भारत-4 स्मार्ट फोन और दूसरे चरण में 45 लाख भारत-2 फोन बांटे जाएंगे. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश पर अत्यंत उच्च क्वालिटी के स्मार्ट फोन लिए जा रहे हैं. 

13 हजार 900 गांवों को मोबाइल फोन की अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी
राज्य में इस समय मोबाइल फोन कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों में 29 प्रतिशत के आसपास है.  इस योजना के जरिए राज्य के 13 हजार 900 गांवों को मोबाइल फोन की अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी. अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर में संचालित चिप्स के 11 हजार से ज्यादा सामान्य सेवा केन्द्रों के जरिए जनता को ई-गवर्नेंस की सेवाएं सुदूर गांवों तक दी जा सकेगी.