छत्तीसगढ़ बजटः 2500 रुपये में होगी धान खरीद, 400 यूनिट तक बिजली बिल होगा आधा

रायपुरः छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर मुख्यमंत्री साल 2019-20 के लिए अपना पहला और प्रदेश का 19वां बजट पेश कर रहे हैं. ऐसे में प्रदेश का हर वर्ग इस बजट पर नजरें गड़ाए बैठा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना पहला बजट पेश करते हुए किसानों से लेकर विधायकों तक पर मेहरबानी की है. बजट पेश करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि धान हमारे राज्य की सबसे अहम फसल है, लेकिन धान की कीमत कम होने के कारण राज्य के किसानों की हालत बेहद खराब है. ऐसे में हमने फैसला किया है कि सरकार अब से 2500 रुपए दर से धान खरीदेगी. वहीं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए घोषणा करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि गरीब परिवार हमने बजट में किसानों और गरीब परिवारों सहित सभी का ध्यान रखा है. इसलिए गरीब परिवारों को हर महीने 35 किलो राशन देने के लिए सरकार ने बजट में 4000 करोड़ का प्रावधान किया है.

सीएम बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक दर बेहद कम है, वन संरक्षण में वन नर्सरी में बड़े पौधे तैयार करने 20 करोड़ का प्रावधान है. पुलिस आरक्षकों को रिस्पॉन्स भत्ता दिया जाएगा. 45 करोड़ 84 लाख का प्रवधान. 5 थाने 20 चौकी भवन, बिलासपुर में 1500 बंदी क्षमता वाले जेल, बेमेतरा 200 बंदी क्षमता वाले जेल का निर्माण होगा. वहीं 400 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल को हाफ किया जाएगा. इसके लिए बजट में 400 करोड़ का प्रावधान है. उपभोक्ताओं को इसका लाभ अप्रैल माह से मिलेगा.

गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुराजी योजना शुरू की जाएगी. इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है. गांवों की स्थिति मजबूत बनाने के लिए सभी गांवों में जल संचय को बढ़ाया जाएगा. इसके साथ ही गन्ना बोनस के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

छत्तीसगढ़ बजट की खास बातें-
- अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए शिष्यवृत्ति 900 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये और पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए भोजन सहायता राशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 700 रुपये प्रति माह किया गया है.
- 400 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल को हाफ किया जाएगा. इसके लिए बजट में 400 करोड़ का प्रावधान है. उपभोक्ताओं को इसका लाभ अप्रैल माह से मिलेगा.
- गरीब परिवारों को भोजन देने के लिए 35 किलो राशन हर महीने दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने बजट में 4000 करोड़ का प्रावधान किया है.
- धान खरीद के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
- मनरेगा के लिए 1542 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद प्रशिक्षण के बाद दो लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और रसोइयों का मानदेय 1200 से बढ़कर 1500 रुपए किया जाएगा.
- हेल्थ केयर पर बड़े पैमाने पर बदलाव पर जोर देते हुए 5 सामुदायिक, 10 प्राथमिक, 25 उपस्वास्थ्य और जिला चिकित्सालय गरियाबंद के 100 बिस्तर अस्पताल भवनों के निर्माण के लिए 6 करोड़ 10 लाख, चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर और जगदलपुर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 22 करोड़ और बिलासपुर में बर्न यूनिट के लिए 6 करोड़ 80 लाख का प्रावधान.
- विधायक निधि की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने का निर्णय.