Reservation for Agniveer: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अग्निवीरों को पुलिस, वन रक्षक और जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता दी जाएगी, और इसके लिए विशेष दिशा निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे. मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात की, जबकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और पीएसी की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की. इन घोषणाओं से अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलेंगे.


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MP News: मध्य प्रदेश में अग्निवीर जवानों को पुलिस भर्ती में मिलेगा आरक्षण, CM मोहन का ऐलान


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अग्निवीरों को बहाली में विशेष तरजीह मिलेगी
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार का बड़ा फैसला करते हुए ऐलान किया है कि सेवा पूरी करने के बाद छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों को बहाली में विशेष तरजीह मिलेगी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए आरक्षण की सुविधा के लिए विशेष दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार जल्द जारी करने वाली है.


मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों के लिए आरक्षण
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कारगिल विजय दिवस पर एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने बताया कि अग्निवीर जवानों को राज्य की पुलिस भर्तियों में आरक्षण मिलेगा. इस नई नीति के तहत, अग्निवीरों को पुलिस की विभिन्न भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अग्निवीर जवानों को मध्य प्रदेश पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण प्रदान किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि अग्निवीर योजना सेना के आधुनिकीकरण और योग्य सैनिकों की भर्ती के लिए है और यह सेना को वैश्विक स्तर पर युवा बनाने की योजना का हिस्सा है.


मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी (पुलिस आर्म्ड कांस्टेबुलरी) की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा.  बता दें कि इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ और बीएसएफ में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी.


उत्तराखंड में हुई घोषणा
कारगिल दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसी तरह की घोषणाएं कीं. धामी ने कहा, "हम सरकारी सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए एक प्रावधान करेंगे और इसके लिए एक अधिनियम लाएंगे. हम इस योजना पर काम कर रहे हैं. हम विभिन्न सरकारी विभागों में उनके कौशल और अनुशासन का उपयोग करेंगे." मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी.