Chhattisgarh School News: सरगुजा। छत्तीसगढ़ में 26 जून से स्कूलों के नए सत्र की शुरूआत हो गई है. इसे लेकर भूपेश सरकार लंबे समय से तैयारी में जुटी थी. बच्चे भी लंबे समय बाद स्कूल जाने के लिए काफी उत्सुक थे. लेकिन, सत्र के पहले ही दिन कई जिलों की स्कूल में लापरवाही का मामला सामने आया. सरगुजा जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जहां, सत्र शुरू होने कर कई स्कूलों की मरम्मत नहीं हो पाई. अब सवाल ये उठ रहा है कि ये बच्चों के साथ धोखा या भूपेश सरकार से छल.


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1100 में से 400 स्कूलों के काम अधूरे
सरगुजा जिले जहां 1100 स्कूलों का मरम्मत कार्य किया जाना था. बावजूद इसके अब तक 400 स्कूलों का ही आधे-अधूरे तरीके से निर्माण किया गया है. जहां छत्तीसगढ़ में 26 जून से स्कूल के नए सत्र की शुरुआत हो गई है. लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल के भवन तक व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध नहीं हो सका है. इधर अभिभावक भी जर्जर भवन में अपने बच्चों को भेजने के लिए कतरा रहे हैं.


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स्कूल भेजने से कतरा रहे अभिभावक
सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड में सैकड़ों स्कूलों का मरम्मत कार्य किया जाना था. बावजूद इसके जर्जर स्कूल भवनों का पूर्ण तरीके से निर्माण नहीं किया जा सका है. जिसकी वजह से बच्चों को भवन में पढ़ने के लिए सोचना पड़ रहा है. क्योंकि बरसात के मौसम में जर्जर भवनों में पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है. इधर अभिभावक भी जर्जर भवनों को देखकर बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज भी कर रहे हैं.


सरगुजा कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश
सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहां की सरगुजा जिले में 1100 स्कूलों के मरम्मत का कार्य किया जाना है. जिसके लिए संबंधित विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है. अब तक 400 से अधिक स्कूलों का मरम्मत कार्य पूर्ण किया गया है और आने वाले समय में जल्द से जल्द सभी स्कूल भवनों का मरम्मत कार्य पूर्ण किया कर लिया जाएगा. बच्चों को जर्जर भवनों में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है. इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं.


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लापरवाही वाला रवैया
बहरहाल सरगुजा जिले में 1100 स्कूलों में मरम्मत का कार्य किया जाना है. लेकिन मरम्मत कार्य एजेंसी के द्वारा एक ठेकेदार को कई काम देने की वजह से ठेकेदार सही समय पर कार्य नहीं कर पा रहा है. जिसकी वजह से स्कूल मरम्मत कार्य में धीमी गति देखने को मिल रही है. लेकिन जिला प्रशासन को सख्त रवैया के साथ कार्य में तेजी लाने सहित अधिकारियों को कड़े निर्देश देने की जरूरत है. जिससे की भविष्य गढ़ने वाले बच्चों का भविष्य आने वाले समय के लिए बेहतर हो सके.


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