इंदौर: मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल परेड ग्राउंड में आयोजित राजकीय समारोह में ध्वजारोहण किया. इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी भी ली. वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में झंडा फहराया. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में तिरंगा फहराया.


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'वर्तमान में भारत के संविधान को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है'
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गणतंत्र दिवस के मौके पर एक संदेश जारी किया. इस संदेश में उन्होंने कहा, 'आज के समय में भारत के संविधान को बचाए रखना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है. इसी से यह देश एकसूत्र में पिरोया गया है. लेकिन चिंतनीय बात ये है कि आज विभिन्न प्रकार से संविधान पर हमले हो रहे हैं. जो ताकतें पहले दिन से संविधान के खिलाफ हैं, वे तरह-तरह से इसे चोट पहुंचाने के उपाय कर रही हैं.'


उन्होंने आगे अपने संदेश में कहा, 'भारत में आम नागरिकों से ही उनके नागरिक होने के सबूत मांगे जाने की और कानून के सम्मुख भेद-भाव करने वाली बातें कही जा रही हैं. समय रहते इनके विस्तार को अगर ना रोका गया तो संविधान की 71 वर्ष की अर्जित यह शक्ति क्षीण भी हो सकती है. देश के उत्तरदायी नागरिक होने के नाते हम सब की यह जिम्मेदारी है कि हम इस सबके लिए संघर्ष करने तत्पर रहें.'


'समाज के भीतर पनप रहे दुश्मनों को भी ठिकाने लगाना है'
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने संदेश में कहा, 'देश के विद्यार्थी ही देश की असली पूंजी हैं. वे ही भविष्य के नेता हैं. अत: छात्र-छात्राओं को हिंसा के कुचक्र में उलझाने वाले निंदनीय प्रयासों से देश को बचाना जरूरी है. छात्र परिसरों के अंदर गुण्डों की आवाजाही, निंदनीय है. सरकारों को इसके प्रति सजग होना चाहिए. 


मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा. हमको सावधान रहना होगा कि अराजक ताकतें हमारी शांति, आपसी विश्वास और समाज के ताने-बाने को ना तोड़ सकें. देश के बाहर के दुश्मनों को तो हमने कई बार धूल चटाई है, अब समाज के भीतर पनप रहे दुश्मनों को भी ठिकाने लगाना है.'


मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गिनाईं अपनी सरकार की उपलब्धियां
इंदौर के नेहरू स्टेडियम में झंडारोहण के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के लिए जल्द ही नया कानून बनाया जाएगा. इसके अंतर्गत उद्योग लगाने वालों को सभी तरह की अनुमतियां अधिकतम सात दिनों के अंदर मिलेंगी.


मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में लगने वाले नए उद्योगों में राज्य के युवाओं के लिए 70 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए इसमें पहले लगने वाली 27 अनुमतियों को घटाकर पांच कर दिया गया है. 


मुख्यमंत्री के भाषण की बड़ी बातें


  • पानी के अधिकार को लेकर कानून बनाने का काम शुरू हो गया है.

  • एक हजार गोशाला बनाने का काम शुरू किया गया है. 

  • गोशाला को चारा- भूसा का रोजाना अनुदान तीन रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति गोवंश कर दिया गया है.

  • आदिवासी बंधुओं के साहूकारी कर्ज को माफ करने लिये अधिनियम बनाकर भारत सरकार को भेजा जा चुका है.

  • आदिवासी परिवारों में जन्म पर 50 किलो अनाज और मृत्यु पर 100 किलो अनाज नि:शुल्क देने के लिए ‘मदद’ योजना लागू.

  • आदिवासी समुदाय के देव-स्थानों के संरक्षण के लिये ‘आष्ठान’ योजना लागू की गयी है. 

  • रानी दुर्गावती, बादल भोई, टंट्या भील और जनगणसिंह श्या्म स्मृति पुरस्कार स्थापित किए गए हैं. 

  • अब इंटरव्यू और प्रमोशन समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि को रखना जरूरी है. 

  • प्रदूषण की रोकथाम के लिये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की गई है.

  • स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिये भर्ती की जा रही है.

  • पिछले दो सत्रों में सात नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा चुके हैं, 6 अन्य की स्वीकृति की कार्रवाई जारी है.

  • मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना से साढ़े बारह लाख कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे. 

  • कर्मचारियों की सालों से लंबित समस्याओं को हल करने के लिए कर्मचारी आयोग की स्थापना भी की गई है. 

  • सरकारी सेवाएं नागरिकों के घर पहुंचाने की शुरूआत इन्दौर शहर से कर दी गई है. 

  • 'शुद्ध के लिये युद्ध' अभियान निरंतर जारी है.