CM शिवराज ने कहा- भगवान के बाद मेरे लिए किसान, कृषि कानूनों पर विरोधी दल कर रहे ढोंग

शिवराज चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून न केवल किसान की ताकत बनेंगे, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत भी करेंगे. शिवराज ने कहा कि विपक्षी पार्टियों और मोदी विरोधियों की ओर से जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकारी अनाज मंडियां बंद हो जाएंगी उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है.

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को 50 सिंचाई परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून न केवल किसान की ताकत बनेंगे, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत भी करेंगे. शिवराज ने कहा कि विपक्षी पार्टियों और मोदी विरोधियों की ओर से जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकारी अनाज मंडियां बंद हो जाएंगी उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है. सरकारी मंडिया जारी रहेंगे, बल्कि नई प्राइवेट मंडियां खुलेंगी. किसान चाहें तो मंडियों से बाहर अपनी फसल बेचें या मंडी में बेचें. सीएम ने कहा कि कृषि बिल को लेकर कांग्रेस व अन्य विरोधी दल ढोंग कर रहे हैं. 

कृषि कानूनों का मप्र में लाभ मिलने लगा है
मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्यों को भी ​मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गिनाया. उन्होंने 50 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए कहा, ''यह तो शुरुआत है. भाजपा जब मध्य प्रदेश की सत्ता में आई थी, तब 7-8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, जिसे 40 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया. अब लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर का है. अगले साल 30 हजार करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होगा.'' कृषि बिल को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य में किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है.

भगवान के बाद मेरे लिए किसान: शिवराज
मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि भगवान के बाद उनके लिए किसान ही हैं. मंडी के अलावा फसल को बेचने के वैकल्पिक उपायों का लाभ किसानों को मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी भी किसानों की आय दो गुनी करना चाहते हैं. सीएम ने 384.35 करोड़ की 50 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में 27 बड़ी, 47 मध्यम और 287 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं. इनकी लागत 60 हजार 737 करोड़ है. इन सभी की सिंचाई क्षमता 24 लाख हेक्टेयर होगी. इस लक्ष्य को पूरा करने का काम शुरू हो चुका है. उन्होंने अपने क् 50 सिंचाई योजनाओं की लागत 384.35 करोड़ है.

कंपनियां भी खरीदी से मना नहीं कर पाएंगी
मुख्यमंत्री ने बताया कि निजी कंपनी से फसल खरीदी का पूर्व अनुबंध होने के बाद वह इससे पलट नहीं सकतीं. फिर चाहे बाजार भाव कम भी क्यों न हों. उन्होंने होशंगाबाद में एक राइस कंपनी पर हुई कार्रवाई का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि कृषि कानूनों के बारे में किसानों को बताने के लिए भाजपा राज्य में किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है. मंगलवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा. इसे मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा संबोधित करेंगे. दोपहर 2 बजे उज्जैन में भी किसान सम्मेलन का आयोजन होगा. बचे हुए पांच संभागों में 16 दिसंबर को किसान सम्मेलन होगा.