भोपालः मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत अब से शासकीय कर्मचारियों लिए यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. नगरीय एवं आवास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिकाओं को सीएमओ पत्र लिखकर सभी कर्मचारियों को यूनिफार्म में आने के लिए निर्देशित करने के लिए कहा गया है.


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ब्लू कलर की होगी ड्रेस
नगरीय विकास विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों के अलावा संभागीय संयुक्त संचालक, परियोजना अधिकारियों व मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है. जिसमें कहा गया है कि पुरुष कर्मचारी नेवी ब्लू कलर की फॉर्मल पेंट और शर्ट पहनेंगे, जबकि महिला कर्मचारियों भी इसी कलर की साड़ी या सलवार-कुर्ता पहनने के लिए निर्देशित किया गया है.


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पहले से लागू था कोड
दरअसल, सरकारी विभागों में सभी कर्चमारियों को पहले ही ड्रेस पहनना अनिवार्य किया गया है. लेकिन अब तक इस नियम का ठीक से पालन नहीं हो रहा था. लेकिन अब नगरीय विकास विभाग ने इस नियम का सख्ती से इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं.




आम लोग सरकारी कर्मचारियों को पहचान सकेंगे
दरअसल, ड्रेस कोड लागू करने की पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि अब तक नगर-निगम में ड्रेस नहीं पहनने के चलते आम लोगों को कर्मचारियों की ठीक से पहचान नहीं होती थी. यही वजह है कि अब सख्ती से ड्रेस कोड लागू करने की बात कही जा रही है. बताया जा रहा है कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी विभाग के बड़े अधिकारियों को निर्देशित कर ड्रेस पहन कर दफ्तर आने की बात कही है. इसके बाद विभाग ने नगरीय निकायों को पत्र भेजा गया है. ताकि आम लोगों को आसानी से निकायों के कार्यालयों में अधिकारियों की पहचान हो जाए.


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