नई दिल्ली: भारतीय डाक विभाग (Indian Postal Department) के भारतीय डाक भुगतान बैंक India Post Payments Bank (IPPB) और Department of Posts (DOP) ने मिलकर डिजिटल पेमेंट के लिए डॉक पे ‘DakPay' ऐप लॉन्च किया है. डॉक पे पूरे देश में भारतीय डाक और आईपीपीबी द्वारा डाक नेटवर्क के जरिए डिजिटल और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगा. इस ऐप के जरिए डिजिटल सेवा के साथ-साथ बैंक और डाक से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी. इस ऐप से यूपीआई (UPI) को जोड़ा गया है, जिसमें गूगल पे, फोन पे और अन्य पेमेंट ऐप की तरह ही डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे. इस ऐप को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने लॉन्च  किया है. 


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DakPay ऐप की खास बातें 


  • डाक पे  (DakPay) के जरिए ग्राहक Domestic Money Transfers यानि DMT के जरिए पैसे भेज सकते हैं

  • QR कोड स्कैन से भी पैसे भेज सकते हैं. वर्चुअल डेबिट कार्ड और UPI के जरिए किसी भी सर्विस या व्यापारिक पेमेंट किया जा सकता है.

  • ऐप बायोमैट्रिक के जरिए कैशलेस इकोसिस्टम तैयार करने में भी मदद करेगा. इससे किसी भी बैंक के ग्राहकों को इंटर-ऑपरेबल बैंकिंग सर्विसेज मिलेंगी, इसके जरिए यूटिलिटी बिल पेमेंट भी कर सकेंगे.

  • इसके जरिए बैंकिंग सर्विसेज और पोस्टल प्रोडक्ट का ऑनलाइन लाभ लिया जा सकता है. इसके जरिए ग्राहक घर बैठे पोस्टल फाइनेंशियल सर्विसेज का फायदा उठा सकता है


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रवि शंकर प्रसाद ने की भारतीय डाक विभाग की तारीफ 
मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस ऐप को लॉन्च करने के बाद India Post Payments Bank की कोशिशों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी संकट के दौर में भी लोगों को घर बैठे AEPS(आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस) वित्तीय सेवाएं पहुंचाकर उन लोगों  को वित्तीय रूप से सशक्त किया है जो अबतक बैंकिंग सिस्टम से दूर थे. India Post Payments Bank के MD & CEO जे वेंकटरामू ने कहा कि 'DakPay एक लैंडमार्क उपलब्धि है. हमारा उद्देश्य है 'हर ग्राहक जरूरी है, हर ट्रांजैक्शन महत्वपूर्ण है और हर डिपॉजिट कीमती है.'


पोस्टल नेटवर्क में 1.55 लाख ऑफिस में काम करते हैं 30,000 कर्मचारी
इसके पहले IPPB ने पेंशनधारकों के लिए DLC सेवा की शुरुआत की थी. जिसके जरिए पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे जमा कर सकते थे. इसके लिए थोड़ी सी फीस चुकानी पड़ती है. पोस्टल नेटवर्क में 1.55 लाख ऑफिस हैं, जिसमें से 1.35 लाख ग्रामीण इलाकों में मौजूद है. इसमें कुल 30,000 कर्मचारी काम करते हैं. 


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