Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार इस साल के फंड और योजनाओं को लेकर एक्टिव हो गई है. ऐसे में CM मोहन यादव ने अपने आवास पर वाणिज्य कर विभाग की बैठक बुलाई है. इस बैठक में विभाग के अधिकारी शामिल होंगे, जो विकास कार्यों, योजनाओं और बजट सत्र की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग देंगे. 


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अलग-अलग विभागों के  बजट आवंटन पर ब्रीफिंग
इस मीटिंग में अधिकारी बजट सत्र से पहले अलग-अलग विभागों के बजट आवंटन को लेकर ब्रीफिंग देंगे. 


फरवरी में होगा बजट सत्र 
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू होगा. बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू होगा और 19 फरवरी तक जारी रहेगा. 


लेखानुदान होगा पेश
इस सत्र में 7 से 10 बैठकें होने का अनुमान है. वहीं, इस सत्र में बजट नहीं बल्कि लेखानुदान पेश किय जाएगा. दरअसल,  आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावी होने के कारण सरकार बजट सत्र के दौरान वोट एंड अकाउंट यानी लेखानुदान पेश करेगी. इसमें जून 2024 तक के व्यय के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाएगा. इसके बाद मानसून सत्र में पूर्ण बजट पेश किया जा सकता है. 


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मोहन सरकार का पहला बजट
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का ये पहला बजट होगा. इस सरकार से जनता तो काफी उम्मीद हैं क्योंकि कई वादों के साथ BJP एक बार फिर सत्ता में आई है. हालांकि, अब सरकार जनता को क्या देगी ये तो बजट सत्र में देखने को मिलेगा.


बजट सत्र से पहले मोहन सरकार ने लिया कर्ज
मध्य प्रदेश में सरकार का गठन होने के बाद मोहन सरकार केंद्र से 4500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है. सरकार ने ये दोनों लोन 16 साल के टेन्योर पर लिए हैं. दरअसल, MP सरकार ने बजट से पहले ही 26 विभागों को खर्च के लिए राशि आवंटित कर दी है. इन सभी 26 विभागों को खर्च के लिए 8,623 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. ऐसे में सरकार ने बिगड़ी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये लोन लिया है. 2023 और 2024 में  MP सरकार 30 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है. वहीं, अब प्रदेश सरकार पर करीब 3 लाख 33 हजार करोड़ का कर्ज है.