CM Shivraj Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में 3 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में शिवराज सरकार भरसक कोशिश कर रही है कि वो आम जनता को अपनी ओर खींचे रहे. हालांकि, कई बार ऐसा हो नहीं पाता. आज हुई कैबिनेट की बैठक में ऐसा ही नजर आया है. शिवराज कैबिनेट की बैठक में 6 फैसले किए गए. इसमें दो सबसे खास रहे, जिसमें से एक की ही बड़ी चर्चा है. वो है चुनावी साल में जनप्रतिनिधियों की सैलरी या मानदेय बढ़ोतरी. सरकार ने जनपद और जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय बढ़ा दिया है.


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जनपद, जिला पंचायत सदस्यों की सैलरी हाइक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुआ कैबिनेट बैठक में जनपद और जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इसके अनुसार, अब जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 4500 रुपये बढ़कर 13500 और जनपद सदस्य का मानदेय 1500 रुपए से बढ़कर 4500 किया गया है. सरकार के इस फैसले से जिला पंचायत के 771 और जनपद के 6145 प्रतिनिधियों का लाभ होगा.


पेंशनर्स का डीआर बढ़ा
कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पेंशनर्स को रोहत दी है. उनके डीआर में बढ़ोतरी की गई है. फैसले के अनुसार, सातवें वेतनमान वालों को 42% और जो छठवें वेतनमान वालों को अब 221% की बढ़ोतरी के साथ डीआर लाभ दिया जाएगा. ये जुलाई 2023 से लागू होगा.


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जनप्रतिनिधियों की सैलरी क्यों बढ़ी
चूंकी अभी चुनाव होने हैं और सरकार का पक्ष लेकर स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधी ही जनता के पास जाने वाले हैं. ऐसे में शिवराज सरकार ने आम जनता को साधने के लिए जनपद और जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है. बता दें पंचायत चुनावों के रिजल्ट के समय बीजेपी के आला नेताओं के दावों के अनुसार, पंचायतों में ज्यादातर लोग बीजेपी समर्थित जीतकर आए हैं. ऐसे में सरकार के फैसले को चुनावी साल में नेताओं की जेब भरने वाला बताया जा रहा है.


क्या-क्या फैसले हुए


7 नए सरकारी कॉलेजों को मंजूरी
कोठी जिला सतना, बेहट जिला ग्वालियर, बगराजी जिला जबलपुर, शाहपुर जिला सागर, खोरा जिला पन्ना, कम्पेल जिला इंदौर, बसई जिला दतिया में नए कॉलेज


नर्सिंग कॉलेजों में 305 नए पद बढे़
लगातार उठ रही मांग को देखते हुए सरकार ने नर्सिंग कॉलेजों में पदों को सृजन को मंजूरी दी है. बैठक में 305 नए पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है. इससे पहले अब तक केवल 28 पद थे.


पुलिसकर्मियों के लिए कई अहम फैसले
- हर महीने 15 लीटर पेट्रोल के लिए पैसे, स्वयं के वाहन में भी पात्रता
- पौष्टिक आहार भत्ता 650 से 1000 रुपये हुआ
- किट क्लोजिंग भत्ता 2500-3000 से बढ़कर 5000 रूपये हुआ
- 3 साल में वर्दी नवीनीकरण की राशि 500 से बढ़ाकर 2500 रुपये
- निशुल्क भोजन की दर 70 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए हुआ


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नक्सलवाद को रोकने के लिए नई पॉलिसी
सरकार ने फैसला लिया है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये और हथियार के साथ समर्पण पर 10000 से 400000 के साथ-साथ विवाह प्रोत्साहन राशि 50000 रुपये, 500000 रुपये तत्कालिक आवश्यकता पूर्ति राशि, अचल संपत्ति के लिए 2000000 रुपये, व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए डेढ़ लाख रुपये के साथ-साथ सरकार के अन्य योजनाओं को लाभ दिया जाएगा. साथी नक्सली की एनकाउंटर करने पर आरक्षक की नौकरी दी जाएगी. इसके साथ ही आम जन के लिए सरकार ने कई फैसले किए हैं.


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