MPPSC को लेकर कमलनाथ ने सरकार को घेरा, जानें क्यों 13% रिजल्ट कर दिया गया होल्ड

MPPSC Reservation Issue: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने MPPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन 13% रिजल्ट अभी भी होल्ड पर है. इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है.

Kamalnath: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में 13% रिजल्ट होल्ड को लेकर सरकार पर  निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि 3% अभ्यर्थियों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया है. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एमपी सरकार छात्रों को न्याय दिलाने में नाकाम है. जानिए 13% रिजल्ट होल्ड का मामला क्या है. 

MPPSC ने जारी किया रिजल्ट
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 का फाइनल और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है. ये रिजल्ट 87:13 के फॉर्मूले पर जारी किया गया है. MPPSC की ओर से 6 जून और 7 जून को ये रिजल्ट जारी किए गए हैं, जिसे लेकर अब सियासत गरमा गई है. प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ ने इसे लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है.

कमलनाथ ने सरकार पर साधा निशाना
मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर MPPSC के रिजल्ट को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- 'मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी चयन सूची में 13% रिज़ल्ट पर रोक के साथ केवल 87% रिज़ल्ट ही जारी किया गया है. राज्य सेवा की यह परीक्षा कुल 283 पदों के लिये थी, लेकिन अंतिम रिज़ल्ट केवल 243 पदों के लिये ही जारी हुआ है. 13% अभ्यर्थियों का भविष्य फिर अंधेरे में धकेल दिया है.'

'BJP सरकार नाकाम रही'
उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आगे लिखा- 'हमारी कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था, बीजेपी सरकार ओबीसी को बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिलाने और पूरे मामले की अदालत में सही पैरवी करने में नाकाम रही है. मैं सरकार से मांग करता हूं कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रोके गए परीक्षा परिणामों को जारी करने के लिए जरूरी वैधानिक कार्रवाई तत्काल पूरी करते हुए परीक्षा परिणाम अतिशीघ्र जारी करने की पहल करेंय एक बात हमेशा ध्यान में रहे कि रोका हुआ या विलंब से दिया गया न्याय भी अन्याय के ही समकक्ष होता है.'

क्या है 13% रिजल्ट होल्ड का पेंच?
दरअसल, 2018 में जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनी तो तत्कालीन सरकार ने OBC आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था. इसके विरोध में कई याचिकाएं कोर्ट में दायर की गईं, जिन पर फैसला आना बाकी है. हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट साफ तौर पर कह चुहै कि उसने 13% परिणाम पर कोई रोक नहीं लगाई है. वहीं, इस मामले में MPPSC का कहना है कि यह राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र का विषय है. राज्य सरकार ही इस पर निर्णय लेगी, जिसे लेकर कई तकनीकी परेशानियां हैं. ऐसे में राज्य सेवा परीक्षा के 13% फाइनल रिजल्ट होल्ड पर हैं.

इनपुट- भोपाल से अजय दुबे की रिपोर्ट, ZEE मीडिया