MP में देर रात मोहन सरकार का एक्शन! सुबह सो कर उठे, 11 कर्मचारियों के हाथ में था सस्पेंशन लेटर

MP News: मध्य प्रदेश में देर रात मोहन सरकार का एक्शन दिखा, जहां सुबह प्रदेश के 11 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सो कर उठे होंगे तो सस्पेंशन लेटर उनको मिल गया होगा.

झारखंड के दौरे से लौटते ही सीएम मोहन यादव ने देर रात समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक की थी. जहां उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और 11 अफसर और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया. बताया जा रहा है कि इन सभी ने लोगों की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरती थी. सरकार के इस एक्शन के बाद से ही लापरवाही को लेकर हलचल तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि रायसेन जिले में एक युवक ने बिजली बिल में गड़बड़ी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर तुरंत ही समाधान नहीं होने पर सीएम मोहन यादव ने बिजली वितरण कंपनी के जनरल मैनेजर को ही निलंबित किया है. 

खंडवा-झाबुआ जिले में भी एक्शन 

अधिकारियों से मीटिंग करने के बाद सीएम मोहन यादव ने खंडवा जिले में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने की शिकायत निरीक्षक को निलंबित करने के निर्देश जारी किए तो एसडीओपी और टीआई को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है. इसी तरह झाबुआ जिला में कपिलधारा कूप निर्माण योजना में भुगतान में देरी पर पंचायत सचिव को निलंबित किया गया, जबकि सीईओ लेखाधिकारी को कारण बताओं नोटिस दिया गया है. सीएम मोहन ने कहा कि इस तरह से किसी भी तरह में लापरवाही सही नहीं है, सभी तरह के केस में निराकरण के लिए अभियान चलाया जाए जो जल्द से जल्द इन केसों का निपटारा भी किया जाना चाहिए. 

सीएम मोहन ने कलेक्टरों को लगाई फटकार

इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिलों के कलेक्टरों को भी फटकार लगाई है. उन्होंने वर्चुअल मीटिंग के दौरान बालाघाट कलेक्टर को बीच में ना बैठा देखकर कलेक्टर से कहा आईजी को हटाओ और बीच में आप बैठो प्रशासनिक अधिकारी आप हो. इसी तरह समय पर छात्रवृत्ति न बांटने पर सीएम ने अशोकनगर कलेक्टर को भी फटकार लगाई, जबकि अलीराजपुर कलेक्टर से सीएम ने पूछा कि निशक्तजन मामले क्या हुआ कलेक्टर समझने लगे तो सीएम ने कहा ज्यादा मत बोलो जितना बोलोगे उतना फंसोगे. एक दम से हुए इन एक्शनों के बाद प्रशासनिक हलका सख्ते में है. 

बताया जा रहा है कि कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी, ऐसे में सीएम मोहन की तरफ से एक्शन लिया गया है. फिलहाल जिन लोगों के निराकरण फंसे हुए उनका समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देश भी दिए गए हैं. 

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