मध्य प्रदेश में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की हड़ताल पांच दिनों से जारी है. जिससे मध्य प्रदेश में किसानों का और राजस्व का कामकाज तेजी से प्रभावित हुआ है. दरअसल, तहसीलदार जबलपुर में तहसीलदार पर हुई एफआईआर को लेकर हड़ताल पर हैं. ऐसे में राजस्व से जुड़े नामांतरण, बंटवारा, नक्शा, जैसे काम अटके हुए हैं. अकेले राजधानी भोपाल में 400 से ज्यादा पेशियां टल चुकी हैं. क्योंकि प्रदेश भर के लगभग 1400 अधिकारी हड़ताल की राह है. ऐसे में अब जल्द से जल्द समाधान निकालने की मांग की जा रही है.


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तहसील कार्यालयों में कामकाज बंद


मध्य प्रदेश के सभी तहसील कर्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यहां तहसीलदार हड़ताल की वजह से नहीं आ रहे हैं. हालांकि अब राजस्व मंत्री ने मामले में पहल की है बताया जा रहा है कि राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा तहसीलदारों से मुलाकात करेंगे. जिसके बाद किसी फैसले पर पहुंचा जाएगा. क्योंकि तहसीलदारों के हड़ताल पर जाने से राजस्व संबंधी कामों का निपटारा नहीं होने से विभाग को नकुसान भी हो रहा है. 


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जबलपुर में हुई थी एफआईआर 


दरअसल, मामला जबलपुर से जुड़ा है, जहां तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे ने 8 अगस्त 2023 को एक वसीयत के आधार पर नामांतरण का आदेश दिया था. लेकिन बाद में इस आदेश को एसडीएम ने रिरस्त कर दिया था. इसके बाद 12 सितंबर को बिना किसी विभागीय अनुमति के एफआईआर दर्ज कर तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई थी. इसके बाद तहसीलदार नाराज हो गए और उसके बाद प्रदेश में हड़ताल शुरू कर दी. मध्य प्रदेश राजस्व कर्मचारी संघ ने तहसीलदारों के लिए न्यायिक संरक्षण की मांग की है। संघ का कहना है कि यह काम में हस्तक्षेप है, ये सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन है, ऐसे में यह मामला उलझा हुआ है. 


हालांकि तहसीलदारों की हड़ताल की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है. ऐसे में राजस्व विभाग ने अब हड़ताल को लेकर पहल की है. माना जा रहा है कि जल्द ही तहसीलदारों से इस मामले में बातचीत होगी. 


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