Madhya Pradesh: पुलिस कमिश्नर सिस्टम का ड्राफ्ट फाइनल, CM Shivraj Singh यूपी दौरे से पहले दे सकते हैं मंजूरी
भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम (Police commissioner system in madya pradesh) एक-दो दिन में लागू होने की उम्मीद है. राज्य शासन ने इसकी अधिसूचना का ड्राफ्ट भी फाइनल कर लिया है. अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh) की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा.
भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम (Police commissioner system in madya pradesh) एक-दो दिन में लागू होने की उम्मीद है. राज्य शासन ने इसकी अधिसूचना का ड्राफ्ट भी फाइनल कर लिया है. अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh) की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा. सिस्टम के अस्तित्व में आने के साथ ही दोनों शहरों के पहले पुलिस कमिश्नर और अन्य अफसरों की पोस्टिंग का आदेश भी जल्द जारी कर दिया जाएगा.
बनारस जाएंगे सीएम
बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 13 दिसंबर को बनारस जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेने वाले हैं. इसमें राज्यों के नवाचार और विकास के कामों का प्रेजेंटेशन होगा. अनुमान है कि सीएम शिवराज के बनारस जाने से पहले दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता. यूपी जाने से पहले सीएम इसे मंजूरी दे सकते हैं.
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प्रस्तावित ड्राफ्ट पर बैठक में चर्चा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और डीजीपी विवेक जौहरी के साथ प्रस्तावित ड्राफ्ट को लेकर मंत्रालय में 1 दिसंबर को बैठक की थी. करीब आधे घंटे चली बैठक में दोनों अफसरों ने नए सिस्टम के ड्राफ्ट में किए प्रावधानों की सिलसिलेवार जानकारी सीएम को दे दी थी. इसके बाद मुख्यमंत्री के आदेशानुसार ड्राफ्ट को फाइनल करने के लिए एक और बैठक की जानी है, जिससे उसमें दिख रही कमी या खामी पर काम किया जा सके. अगली बैठक 4 दिसंबर के बाद होनी थी, जो फिलहाल नहीं हो पाई है.
CM ने की थी घोषणा
पता हो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 नंवबर को भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी. इसके अगले दिन सोमवार को पुलिस मुख्यालय ने ड्राफ्ट तैयार कर राज्य शासन को भेज दिया था. जिसे लेकर बैठकों का दौर जारी है. अब उम्मीद है कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम एक-दो दिन में लागू हो जाएगा. मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर कई सालों से चर्चा चल रही थी.
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