Shivraj Cabinet Decisions: शिवराज कैबिनेट में हुए 4 बड़े फैसले, बदल जाएगी लोगों की जिंदगी
Shivraj Cabinet Meeting Decisions: मध्य प्रदेश में आज होने वाली शिवराज कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है. इसमें शिवराज सरकार ने मिलेट्स मिशन, ट्रांसजेंडर को OBC बनाने, सिंचाई परियोजना के साथ-साथ प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं.
CM Shivraj Cabinet Decision: भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है. इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इसमें से 4 ऐसे फैसले है, जिनसे प्रदेश में काफी कुछ बदलाव होने वाला है और ये सभी वर्गों को प्रबावित करने वाला है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बैठक की ब्रीफिंक दी.
मिलेट्स मिशन को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में मिलेट्स मिशन को मंजूरी दे दी गई है. इस मिशन की अवधि दो साल रहेगी. इसके लिए पूरा प्लान भी बताया गया है जिसके अनुसार,
- मोटे अनाज के प्रचार-प्रसार उत्पादन और उपयोग पर काम होगा
- किसानों बीज को सहकारी और शासकीय संस्थानों द्वारा बीच 80% सब्सिडी पर मिलेगा
- इसका उत्पादन करने वाले किसानों को आर्थिक लाभ दिलाना की कोशिश
- सरकारी कार्यक्रमों में भोजन के दौरान एक डिश मोटे अनाज की होगी
- मिड डे मिल में हफ्ते में एक दिन मोटे अनाज से बने भोजन उपलब्ध कराने का विचार
- मिशन के लिए किया गया कुल 2325 लाख रुपये का प्रावधान
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पिछड़ा वर्ग में शामिल हुए ट्रांसजेंडर
मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बड़ा फैसला लिया है. बैठक में ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया. इससे करीब 30 हजार ट्रांसजेंडर के आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा.
सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
शिवराज कैबिनेट की बैठक में 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है. इससे आने वाले समय में किसानों को काफी फायदा होगा. साथ ही इलाके में पीने के पानी की भी अच्छी व्यवस्था हो पाएगी. स्वीकृत परियोजनाओं में महिदपुर में क्षिप्रा नदी पर सिंचाई परियोजना और टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति शामिल है.
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निवेश में बड़ी रियायत
निवेश संवर्धन समिति की बैठक में बी बड़े फैसले किए गए हैं. इसमें प्रदेश में होने वाले सबसे बड़े निवेश में बड़ी रियायत देने का फैसला लिया गया है.
- बिना रिफायनरी कैम्पस में भारत पेट्रोलियम प्लांट लगाएगा
- इससे 50 हजार करोड़ का निवेश आयेगा, 2 लाख रोजगार की संभावना
- स्टेट जीएसटी में 15 हजार करोड़ की 15 साल के लिए रियायत
- 500 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन देगी सरकार
- बिजली में एक रुपए प्रति यूनिट की रियायत देंगे
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