Women Empowerment: मध्य प्रदेश में महिलाएं हुईं सशक्त! राजधानी की आधी जमीन उनके नाम; ये कारण है खास
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की ओर से लगातार हो रहे प्रयास और महिलाओं को दी जा रही छूट के कारण राज्य महिला सशक्तिकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है. ऐसा हम इस लिए कह रहे हैं की राजधानी भोपाल की आधी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अब उनके नाम पर हो रही है.
MP News: भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण के प्रयास कर रही है. उनके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. साथ ही उन्हें कई तरह की छूट दी जा रही है. जिससे वो व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं. इन दिनों राज्य की राजधानी भोपाल में आधी जमीनें महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड हो रही हैं. यानी लोग महिलाओं के के नाम पर जमीन खरीद रहे हैं. पिछले एक साल की बात करें तो भोपाल में महिलाओं के नाम पर 45 प्रतिशत प्रापर्टियों की रजिस्ट्री हुई है.
क्या कहते हैं आंकड़े?
पिछले एक साल में भोपाल में करीब 45% तक रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हुई है. यानी अब राजधानी की करीब 50 फीसदी जमीनों की मालकिन महिलाएं हो गई है. बीते साल 80 हजार से ज्यादा रजिस्ट्री हुईं, इनमें से 35 हजार यानी 45% रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हुई है.
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पहले महिलाओं नाम पर कम थी जमीन
अभी से कुछ समय पहले तक लोग कम ही महिलाओं के नाम पर जमीन रखते थे. दो साल पहले की ही बात करें तो महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री का आंकड़ा करीब 27 फीसदी तक ही था. लेकिन, 1 अप्रैल 2021 से मध्य प्रदेश सरकार रजिस्ट्री में 2 फीसदी की छूट दे रही है. जिससे ये आंकड़ा बढ़कर 45 प्रतिशत तक पहुंच गया. साल 2022-23 में भोपाल पंजीयन विभाग ने 1150 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां की थीं.
क्यों बढ़ा आंकड़ा?
मध्य प्रदेश में महिलाओं के नाम पर इनवेसमेंट, जमीन और व्यापार के नाम पर कई तरह की छूट और सब्सिडी दी जा रही हैं. ऐसा ही जमीनों के मामले में भी है. महिलाओं को अभी जमीन खरीदनें पर रजिस्ट्री में 2 फीसदी छूट दी जाती है. जो कैफी पैसे बचाती है. इसी कारण भोपाल में हर दिन औसतन करीब 300 रजिस्ट्रियों में 45 फीसदी महिलाओं के नाम पर होती है.
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कितना होता है फायदा
मध्य प्रदेश में अभी शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ की प्रापर्टी खरीदने पर 12.5% के दर से करीब 12.50 लाख रुपए रजिस्ट्री शुल्क देना होता है. वहीं अगर ये प्रापर्टी महिला के नाम पर खरीदी जाए तो इसमें 2 फीसदी की छूट यानी महज 10.5% की रजिस्ट्री शुल्क लगता है. ऐसे में शहरी क्षेत्र 1 करोड़ रुपये की जमीन महिलाओं के नाम पर खरीदी जाए तो इसमें उन्हें केवल 10.50 लाख रुपये ही देना पड़ता है.
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