नीति आयोग की रिपोर्ट में CG बना परफॉर्मर राज्य, गोधन न्याय सहित कई योजनाओं को सराहा

रायपुर: नीति आयोग ने राज्यों के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) पर रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में आयोग ने एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों का आंकलन 0-100 के मध्य किया गया. इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ को परफॉर्मर राज्य घोषित किया गया है. नीति आयोग ने राज्य की योजनाओं की सराहना की है.

2019-20 की तुलना में छत्तीसगढ़ की रैकिंग सुधरी है. 2019-20 में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में 21वां था, उसमें सुधार होकर अब यह 19 वें स्थान पर पहुंच गया है. इसी प्रकार राज्य का स्कोर पहले 56 था. पांच अंकों के सुधार के साथ अब वह 61 पर आ गया है. नीति आयोग के वर्गीकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को परफार्मर राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

22 पॉइंट के सुधार के साथ ऊपर पहुंचा राज्य
छत्तीसगढ़ राज्य को सतत विकास लक्ष्य के गोल क्रमांक-5 लैंगिक समानता में 64 का स्कोर प्राप्त करने के कारण इसे शीर्ष राज्यों की श्रेणी में रखा गया. लक्ष्य क्रमांक-11 संपोषणीय सुरक्षित शहर में राज्य का स्कोर 49 से बढ़कर 78 हो गया. इसी प्रकार लक्ष्य क्रमांक 7 किफायती आधुनिक ऊर्जा, लक्ष्य क्रमांक 5 लैंगिक समानता, लक्ष्य क्रमांक 10 असमानता में कमी, लक्ष्य क्रमांक 2 भूखमरी समाप्त करना आदि में भी क्रमशः 22 प्वाइंट, 21 प्वाइंट, 12 प्वाइंट एवं 10 प्वाइंट का सुधार देखा गया है.

महिलाओं की स्थिति है बेहतर
राज्य में लक्ष्य क्रमांक 5 लैंगिक समानता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लैंगिक अनुपात में सुधार, महिलाओं पर हिंसा के मामलों में कमी, प्रजातांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, नौकरियों में महिलाओं को पर्याप्त अवसर आदि ऐसे कारण है, जिनसे इस लक्ष्य में बेहतर सुधार परिलक्षित हुआ है.

छत्तीसगढ़ की योजनाओं को केंद्र सरकार ने सराहा
इसके अलावा राज्य शासन के कई नवीन योजनायें जैसे गोधन न्याय योजना, नरवा, गरूवा, घुरवा अऊ बाड़ी, सखी वन स्टाप सेंटर, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, सक्षम योजना आदि योजनाओं का लाभ भी महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता लाने में उपयोगी सिद्ध हुई है.

ये थे मानक
एसडीजी इंडिया इंडेक्स का हर नया संस्करण पुराने संस्करण से अधिक परिष्कृत हुआ है. जहां वर्ष 2018-19 में इसमें 13 गोल, 39 टारगेट और 62 संकेतकों को शामिल किया गया था. वहीं वर्ष 2019-20 में 16 गोल, 54 टारगेट और 100 संकेतक थे. इस संस्करण 3 में कुल 17 गोल, 70 टारगेट और 115 संकेतकों को शामिल कर राज्यों का मूल्यांकन किया गया.