Chhattisgarh News: रायपुर में 15 सितंबर को पीएम आवास को लेकर बड़ा कार्यक्रम होगा. "मोर आवास मोर अधिकार" कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. छत्तीसगढ़ के पीएम आवास हितग्राहियों को पहली किस्त मिलेगी. पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से राशि जारी करेंगे, छत्तीसगढ़ के साढ़े 5 लाख हितग्राहियों को राशि जारी की जाएगी. देश में मिले 10 लाख आवासों में से साढ़े लाख पीएम आवास अकेले छत्तीसगढ़ को मिलेंगे. 15 सितंबर को "आवास प्लस" एप्लीकेशन जारी किया जाएगा, इस एप्लीकेशन के माध्यम से नए आवासहीन लोग आवेदन कर सकते हैं.


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'25 हजार आवास बनकर तैयार हो रहे हैं': डिप्टी सीएम
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इस प्रदेश की जनता के संघर्ष में भाजपा की सरकार बनाई है. हमारे वादे के अनुरूप 1 लाख 96 हजार प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हुए हैं. पिछली सरकार में एक महीने में 2 हजार आवास बनते थे, लेकिन इस सरकार में 25 हजार आवास बनकर तैयार हो रहे हैं. आने वाले चार-पांच महीनों में प्रति माह लगभग 1 लाख के दर से आवास बनेंगे. डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश के लगभग साढ़े पांच लाख लोगों को आवास के लिए पहली किश्त दे दी जाएगी. हमारे प्रधानमंत्री झारखंड से सीधे बटन दबाकर कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे. सीधे बटन दबाकर आवास की राशि हस्तांतरित की जाएगी. विशेष बात है कि 15 सितंबर से ही "आवास प्लस" नामक एप्लिकेशन लॉन्च किया जाएगा. इस एप्लिकेशन के माध्यम से नए लोग जो ग्रामीण अंचलों में आवासहीन हैं, उनके नाम जोड़े जा सकते हैं. अर्थात प्रधानमंत्री आवास के लिए नए नामों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. पूरे देश में 10 लाख से अधिक आवास की किश्त डाली जाएगी, जिसमें केवल छत्तीसगढ़ में साढ़े पांच लाख को किश्त मिल रही है. प्रधानमंत्री आवास के लिए यदि कोई बिचौलिए हो या अधिकारियों की गड़बड़ी पाई जाती है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.


कांग्रेस पर डिप्टी सीएम शर्मा की प्रतिक्रिया
कांग्रेस नेताओं द्वारा सरकार पर बदलापुर की राजनीति के आरोपों पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल के बयान को मैंने देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की जा रही है. सुसाइडल नोट में चार लोगों के नाम हैं और एफआईआर में भी चार लोगों के नाम हैं. ऐसे मामलों पर कोई कैसे षड्यंत्र कर सकता है? कांग्रेस के कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवालों के बारे में उन्होंने कहा कि हमने ऑन रिकॉर्ड सदन में जवाब दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने जब कहा था, तब मैंने उन्हें कह दिया था कि आपकी सरकार के छह महीने और हमारी सरकार के छह महीने का आंकड़ा निकाल लीजिए. एक-दो थानों से कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ता. साथ ही उन्होंने कलेक्टर-एसपी कॉन्फ़्रेंस पर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरे प्रदेश के प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की अनवरत समीक्षा करते रहते हैं. सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा कल से दो दिनों तक की जाएगी, जिसमें सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहेंगे.


रिपोर्ट: राजेश निषाद (रायपुर)


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