नगरोदय: शिवराज सरकार 5 साल में खर्चेगी 70,000 करोड़, कमलनाथ ने बताया `झूठा नारियल`

भोपाल: मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है. इसको ध्यान में रखते हुए राज्य की भाजपा सरकार ने चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'नगरोदय' योजना की घोषणा की है, इसके तहत राज्य के 407 नगरीय निकायों के विकास का खाका खींचा गया है.

मुख्यमंत्री​ ने शुक्रवार को नगरोदय योजना के तहत शहरों को 3112 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया. उन्होंने कहा कि आज तो सिर्फ शगुन की राशि दी है, आगामी 5 साल के विजन में शहरों के विकास के लिए 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.  

भोपाल में 5 साल में खर्च होंगे 1600 करोड़
राजधानी भोपाल में अगले पांच साल में 1600 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे. मुख्यमंत्री ने उदय कार्यक्रम के तहत 2.5 लाख हितग्राहियों के बैंक अकाउंट में 1602 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की. यह पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना के तहत दिया गया.

इसके अलावा शहरी इलाकों की सड़कों के लिए 1331.25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही 299 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे जिससे शहरी इलाकों में पेयजल, सफाई और प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थाएं ​की जाएंगी.

मोबाइल पर मिलेंगी जरूरी नागरिक सेवाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिकों को अपने कामकाज के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे. चरणबद्ध तरीके से सभी नागरिक सेवाओं को मोबाइल पर उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि बिल्डिंग परमिशन और नगर निगम व जिला प्रशासन से जुड़ी दूसरी नागरिक सेवाएं अब मोबाइल पर मिल सकेंगी.

इनके लिए वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. सीएम ने स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी शुरू की. इसके अंतर्गत सरकार की गारंटी पर लोन मिलेगा और सरकार ब्याज पर सब्सिडी भी देगी.

झूठे नारियल फोड़ने का खेल शुरू: कमलनाथ
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा निकाय चुनाव की घोषणा की आहट से पहले शिवराज सरकार मिशन नगरोदय के नाम पर एक बार फिर झूठे नारियल फोड़ने की तैयारी में है, जो हर चुनाव के पहले फोड़े जाते हैं. झूठी घोषणाएं, शिलान्यास, भूमि पूजन, करोड़ों की राशि के झूठे आंकड़े परोस कर जनता को गुमराह करने का खेल शुरू हो गया है.

बीते 15 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता में बीजेपी काबिज है. शहरी इलाकों के विकास का रोड मैप शिवराज सरकार अब बना कर रही है. अब तक तो राज्य के सभी नगरीय निकायों को सर्वश्रेष्ठ हो जाना चाहिए ​था.