छत्तीसगढ़ के गांवों को बड़ी सौगात देगी बघेल सरकार, CM ने बनाया ये प्लान

सत्य प्रकाश/ रायपुरः छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जल्द ही प्रदेश के गांवों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है. क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कवायद में बघेल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. जिसका फायदा प्रदेस के गांवों को होगा. 

गांव में भी बनेंगे प्राइवेट अस्पताल
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सीएम भूपेश बघेल ने अब निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए सभी शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ ही स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं के निर्माण में निजी क्षेत्र का सहयोग भी लेने का निर्णय लिया है. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल निर्माण के लिए निजी क्षेत्रों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को अगले 10 दिनों में इसकी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. 

प्रदेश के छोटे जिला मुख्यालयों और विकासखण्ड मुख्यालयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता चुनौती बनी हुई है. जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये निर्देश दिए हैं. सरकार को ये भी लगता है कि कोरोना महामारी के बदलते स्वरूप से निपटने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ये बड़ा कदम साबित हो सकता है. क्योंकि जब गांव में ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी तो उन्हें शहरों का रूख नहीं करना पड़ेगा.

उद्योग विभाग से ही मांगा गया प्रस्ताव 
राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न प्रकार के अनुदान उद्योग विभाग द्वारा दिये जाते हैं. यह अनुदान सेवा क्षेत्र के उद्योगों को भी दिया जाता है. वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निजी क्षेत्र के अस्पतालों की स्थापना हेतु किसी प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाने के प्रावधान नहीं है. इसलिए स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ बनाने हेतु निजी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए उद्योग विभाग को 10 दिनों में कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा गया है.

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गांवों में ही लोगों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके इसलिए इस योजना पर काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि यह छत्तीसगढ़ के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी. मुख्यमंत्री ने अनुदान के लिए 10 दिनों में कार्ययोजना तैयार करने उद्योग विभाग को दिए निर्देश.