छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में ढील, कलेक्टर्स तय करेंगे क्या खुला रखना और क्या बंद

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी है. राज्य सरकार सभी जिले कलेक्टर्स को आदेश जारी किया गया है कि जरूरतों को देखते हुए किराना, बैंक, डाकघर, मांस-डेयरी दुकानों को नियमों के अनुसार खोला जाए. बाजार और रोड की दुकानों में ऑड-इवन प्रणाली के तहत दुकानें खोलने का सुझाव दिया गया है.

सरकार द्वारा कलेक्टरों को जारी हुए दिशा निर्देश-

A. भाग ए में 4 मई को जो छूट दी गई थी, उसके अलावा आगे खोला जाना है.
1. सभी सरकारी, श्रम सुरक्षा और कोरोना एसओपी प्रोटोकॉल के लागू होने पर निजी निर्माण गतिविधियां.
2. किराना और दैनिक जरूरतों, सब्जियों और फलों से संबंधित केवल व्यक्तिगत दुकानें/व्यक्तिगत दुकानें. दुकानें खुलने के बावजूद होम डिलीवरी को बढ़ावा मिलता रहेगा.
3. मांस, मुर्गी, अंडे, मछली, दूध, दूध उत्पाद बेचने वाली दुकानें. यहां भी होम डिलीवरी को बढ़ावा मिलता रहेगा.
4. बैंक, डाकघर सभी ग्राहकों के लिए, लेकिन 50% कर्मचारियों के साथ और उचित सामाजिक/शारीरिक दूरी के उपाय.
5. सभी रजिस्ट्रियों के लिए बुनियादी कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय. टोकन प्रणाली/ऑनलाइन प्रणाली लागू की जानी है (पिछले वर्ष की तरह).
6. लोक सिलाई केंद्र/ पसंद केंद्र.

B. खोला जाना है, लेकिन प्रतिबंध के साथ 
1. स्थापित बाजार दैनिक आधार पर खोले जा सकते हैं, लेकिन ऑड-ईवन नंबर की दुकानें वैकल्पिक दिनों में खुल सकती हैं, या वैकल्पिक रूप से सप्ताह में 6 दिन, वैकल्पिक दिनों में सड़क के दोनों ओर दुकानें खोली जा सकती हैं. ज़ोन आधारित दुकानों के खोलने या बंद करने पर कोई जिला लागू नहीं करेगा।
कलेक्टर्स और एसपी स्थानीय व्यापारी संघों के परामर्श से तौर-तरीके तय करेंगे.
2. शाम 5 बजे तक थोक अनाज की दुकानों को अनुमति दी जाए.
3. ई-कॉमर्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट.
4. रात 10 बजे तक होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति. भोजन के ऑर्डर रात 9 बजे तक लिए जा सकते हैं.
5. लोड हो रहा माल, थोक सब्जियों और फलों को उतारने का काम किसी भी समय रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच किया जा सकता है. जिला प्रशासन स्थानीय समय तय कर सकता है, लेकिन सुबह छह बजे के बाद कभी नहीं.
6. प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, एसी, कूलर जैसी स्थानीय व्यक्तिगत और निर्माण संबंधी दुकानें सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति दी जा सकती है.
7. अधिकतम 10 व्यक्तियों के लिए अनुमति के साथ विवाह और अंतिम संस्कार.

C. क्या नहीं खोला जाना है-

1. सभी मंडी और सब्जी बाजार (रायपुर में शास्त्री मार्केट जैसे बड़े बाजार) जनता के लिए नहीं खुलेंगे. (सबजी की थोक व्यपार)
2. होटल और रेस्तरां (केवल होम डिलीवरी की अनुमति है).
3. मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम नहीं खुलेंगे.
4. मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य सामान्य स्थान.
5. समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
6. उपरोक्त को छोड़कर, सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, सार्वजनिक विरोध निषिद्ध रहेंगे.
7. कोचिंग कक्षाएं बंद रहेंगी.
8. स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), छात्रावास (केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को छोड़कर). सरकार के अनुसार परीक्षा की अनुमति दी जा सकती है.
9. शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी (केवल ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी)
10. तेलीबांधा, बूढ़ा तालाब, जंगल सफारी, अन्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसे पर्यटक स्थल 31.05.2021 तक बंद रहेंगे.
11. पान ठेला, गोलगप्पे ठेले, और इसी तरह के मोबाइल भोजनालयों, चौपाटी, ठेला और सड़क किनारे छोटी भोजनालयों की दुकानों की अनुमति नहीं है.
12. सैलून/स्पा
13. सरकार में जनता की आवाजाही या उपस्थिति. कार्यालय, विशिष्ट आदेशों को छोड़कर. (रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए अपवाद जो खोले जाएंगे).

D. सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रविवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस पर शाम 5.00 बजे के बाद बंद रहेंगे, और अगले कार्य दिवस को खोलने के अपने सामान्य कार्यक्रम के अनुसार खुलेंगे.

E. ऊपर और नीचे बी 4 और बी 5 को छोड़कर, शाम 5.00 बजे से रात 6 बजे तक रात के लॉकडाउन का पूर्ण प्रवर्तन होगा।
F. हर रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा. केवल पेट्रोल पंप, अस्पताल चिकित्सा प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पीडीएस दुकानें, दूध होम डिलीवरी, पालतू जानवर की दुकानें, एलपीजी, समाचार पत्र और फलों, सब्जियों की होम डिलीवरी, और अन्य अनुमत वस्तुओं और सेवाओं को रविवार को अनुमति दी जाएगी.
रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के जिले उपरोक्त छूट प्रदान कर सकते हैं. अन्य जिलों को अपनी स्थानीय स्थितियों का आकलन करने और इस समूह में दिए गए निर्देशों के अनुसार पहली श्रेणी की छूट का चयन करने के लिए, 4 मई को भाग बी में.

सारी शक्तियां कलेक्टर्स के पास
कलेक्टर्स को यह चुनने के लिए लचीलापन दिया जाता है कि क्या कोई विशेष छूट प्रदान करना है या नहीं, हालांकि यह केवल स्थानीय व्यापारी सहयोगियों आदि के परामर्श से होगा.
हालांकि, राज्य-व्यापी एकरूपता के हितों में, यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि कोई भी जिला ऊपर उल्लिखित की तुलना में अधिक आराम की अनुमति नहीं देगा.