मुंबई: महाराष्ट्र में तीन दलों की सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बन गई है लेकिन पदों के बंटवारे को लेकर खींचतान अभी भी जारी है. विधानसभा के स्पीकर पद कांग्रेस को मिलेगा यह तय हुआ लेकिन स्पीकर कौन होगा, यह दिल्ली में तय होगा. स्पीकर पद के लिए कांग्रेस के तीन विधायकों के नाम दिल्ली में हाई कमान को भेजे गए हैं. एक दिसंबर को विधानसभा के स्पीकर पद का चुनाव होना है लेकिन उससे पहले 30 नवंबर सुबह 10 बजे तक स्पीकर पद के लिए पर्चा दाखिल करना है. ऐसे में कांग्रेस को कल सुबह तक फैसला लेना होगा. एक दिसंबर को विधानसभा स्पीकर चुनाव होना है. डिप्टी स्पीकर पद एनसीपी को मिलेगा. यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद बंटवारे पर सहमती बन गई है. अभी डिप्टी सीएम पद एनसीपीको मिलेगा ऐसा दावा इस पार्टी के नेता कर रहे हैं. सुत्रों की माने तो कांग्रेस के तरफसे डीप्टी सीएम पर अभी भी खींचतान जारी है


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स्पीकर और डिप्टी सीएम पद के लिए एनसीपी में भी बैठक को सत्र जारी था. वहीं अजित पवार भी शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर बैठक करते दिखे. शुकवार शाम होते ही अजित पवार ने मीडीया से बात करते हुए दावा किया कि उपमुख्यमंत्री पद एनसीपी को मिलेगा. स्पीकर पद के लिए कांग्रेस ने तीन नाम दिल्ली भेजे हैं. स्पीकर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार का फैसला दिल्ली में होगा. विधानसभा सत्र के समाप्त होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा .


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महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने गुरुवार शाम 6.40 मिनिट पर सीएम पद की शपथ ली थी. 24 घंटे गुजरने के बाद भी पेंच तीनो दलो में पदों को लेकर पेंच फसा हुआ है. बैठकों का दौर जारी है लेकिन अभी तक सहमति नही बनी थी. अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद पर सहमती बनी है लेकिन डिप्टी सीएम पद पर पेंच फसा हुआ है. 


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44 सीटों वाली कांग्रेस अब डिप्टी सीएम का पद चाहती है तो इस गठबंधन की दुसरी बड़ी पार्टी 54 सीटों वाली एनसीपी है जो अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है. सुत्रों की मानें तो कांग्रेस का कहाना हौ की उने एक पोर्टपोलियो कम मिले तो चलेगा लेकिन डिप्टी सीएम पद तो हमे ही चाहिए. यही कारण रहा कि गुरुवार के शपथ ग्रहण के व्यक्त डिप्टी सीएम पर कोई फैसला नहीं हो सका. 56 सीटों वाली शिवसेना मुख्यमंत्री पद लेकर सरकार की अगुवाई कर रही है. सत्ता का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में हैं. उनकी पार्टी एनीसीपी को डीप्टी सीएम पद के लिए कांग्रेस से बैठक करनी पड़ रही है. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही मंत्रियों के विभाग बंटवारे कि घोषणा संभव है.