नई दिल्ली: मोदी सरकार (Modi Government) ने अब कृषि फसलों (Agricultural Crops) के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की तैयारी की है. इस सिलसिले में बैठकों का दौर शुरू हुआ है. कृषि और ग्रीकल्चरल & प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) ने किसान उत्पादक संगठनों (FPO), व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संस्थानों के सहयोग से वाराणसी में बैठक कर एक्सपोर्ट की संभावनाओं पर विचार किया.


200 से अधिक किसान हुए शामिल


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इस बैठक में बैठक में वाराणसी के 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया, जहां कृषि वैज्ञानिकों और प्रमुख संस्थानों के अधिकारियों ने क्षेत्र से कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों द्वारा विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अच्छी कृषि पद्धतियों (GAP) के पालन के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान की. किसानों को जीएपी इंप्लीमेंटेशन, कीट मुक्त खेती सुनिश्चित करने, ताजे फलों और सब्जियों में रोगों की पहचान, पूर्वी उत्तर प्रदेश से कृषि-एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी तकनीकी जानकारी प्रदान की गई.


ज़रूर पढ़ें

यह भी पढ़ें: अजीबो-गरीब आदेश, 5वीं तक के स्कूलों में भी बच्चों को दिए जाएंगे फ्री कंडोम


केले के एक्सपोर्ट पर भी जोर


इस बैठक में आईसीएआर- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, आईसीएआर- भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, आईसीएआर- भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, आईआरआरआई- दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और उत्तर प्रदेश राज्य कृषि और बागवानी विभागों के कृषि वैज्ञानिकों और प्रमुख संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया. केले के एक्सपोर्ट पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें एपीडा रिजस्टर्ड एक्सपोर्टर के प्रतिनिधि ने किसानों को केले के प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी दी. एपीडा भारत की कृषि उपज को वैश्विक बाजार में एक्सपोर्ट करने के उद्देश्य से सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर कार्य कर रहा है. 


LIVE TV