lease distribution: राजस्थान सरकार के इस नियम का फायदा उठा विदेशी घुसपैठिए कर सकते है अजमेर में एंट्री,विरोध शुरु

lease distribution: राजस्थान सरकार के एक नियम का फायदा उठा विदेशी घुसपैठिए अजमेर में एंट्री कर सकते हैं. जिसका विरोध शुरु किया जा रहा है.

Ajmer: राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत दिए जाने वाले पट्टों को लेकर अजमेर नागरिक संघ की ओर से विरोध करते हुए नगर निगम आयुक्त और महापौर के नाम ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन में बताया गया कि अजमेर की दरगाह अंदर कोट नागफणी और तारागढ़ संपर्क सड़क क्षेत्र में बड़ी संख्या में घुसपैठिए सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बैठे हैं ,और इन्हीं क्षेत्रों में करीब एक हजार पट्टे वितरण करने की बात सामने आई है. 

ऐसे में इन घुसपैठियों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के साथ ही कई अनाधिकृत लोग भी शामिल हो सकते हैं जो अन्य देशों से यहां वन विभाग के साथ ही पहाड़ी क्षेत्र पर अवैध रूप से निवास कर रहे हैं .ऐसे में इन्हें पट्टा देना सुरक्षा के लिए भी सही नहीं होगा. इस विषय में आज इन सभी को चिन्हित कर पट्टे निरस्त करने की मांग की गई है साथ ही उन्होंने कहा कि आधार कार्ड पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज के आधार पर भी यह पट्टे नहीं दिया जाना चाहिए यह सभी अवैध रूप से बनाए जाते हैं.

ऐसे में पट्टे देने का आधार भी सही होना चाहिए जो व्यक्ति लंबे समय से सही रूप में यहां रह रहा है .उसे यह पट्टे जारी किए जाने चाहिए लेकिन जो व्यक्ति अनाधिकृत रूप से अजमेर में निवास कर रहा है उसे पट्टे किसी भी हालत में जारी नहीं किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि अजमेर वासियों की ओर से बनाई गई अजमेर नागरिक मंच की ओर से यह ज्ञापन सौंपा गया है सभी इन क्षेत्रों में जारी पदों को लेकर चिंतित है ऐसे में इस पर कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए.