Asind: राजस्थान पटवार संघ के तहसील अध्यक्ष बीरमदेव के नेतृत्व में पटवारियों ने उपखण्ड अधिकारी विकासमोहन भाटी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया. उन्होंने ज्ञापन में बताया कि 30 अक्टूबर 2017 की अनुसूची 5 में की गई वेतन कटौती बन्द करके 26 जनवरी 2013 को आपके द्वारा किये गए आदेशों के तहत सातवें वेतनमान के मुताबिक फिर से फिक्सेशन करने, पटवारी संवर्ग को तकनीकी अधिसूचित घोषित करने की मांग की गयी.


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ज्ञापन में पटवारियों के वेतनमान में सुधार करते हुए वेतन लेवल 10 को निर्धारित किए जाने की मांग की गई. ज्ञापन में बताया गया है कि तहसील के समस्त भूअभिलेख और राजस्व सम्बधी काम ऑनलाइन हो चुके हैं. सरकार की महत्वपूर्ण योजना डीआईएलआरएमपी के तहत 369 तहसीलों में से 300 तहसील ऑनलाइन हो चुकी है. बावजूद इसके इस योजना का लाभ नहीं नहीं मिल पा रहा है. 


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पटवारियों के मुताबिक पटवार मण्डल के कार्य तहसील कार्यालय में किए जाने से कार्यो में अनावश्यक देरी होती है इसलिए समस्त पटवार मंडलों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और राजस्थान पटवार संघ और राजस्थान सेवा परिषद के साथ साल 2018, 3 जुलाई और 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौतों को लागू करने की मांग की गई. मांगे नहीं माने जाने पर पटवार संघ ने कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी. ज्ञापन देने में पटवार संघ के तहसील अध्यक्ष बीरमदेव खटीक, विमला चौधरी, अंजली कंवर, टीकमचंद खटीक, प्रतीक चौधरी, राजेन्द्र वैष्णब, जयप्रकाश माली, सुमन मुंड और वंदना शर्मा मौजूद थी.


रिपोर्ट- दिलशाद खान