Alwar News: जिला कलेक्टर के रूप में आईएएस पुखराज सेन ने आज कार्यभार संभाल लिया. इस अवसर पर ज़ी मीडिया ने उनसे विशेष बातचीत की और उनसे अलवर जिले की समस्याओं का निराकरण सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने इस अवसर पर बताया कि राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को किस तरह लागू किया जाए, जिससे आमजन को राहत मिले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जितने भी महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं इन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा समाज कल्याण,शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह कार्यों की क्रियान्वित होगी और उन्हें किस तरीके से लागू किया जाएगा. उसकी पूरी कोशिश की जाएगी और उसे आमजन को लाभ दिलाया जाएगा.


अलवर में जमीन से जुड़े मामलों की सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा और पुनः ऐसे इश्यू क्रिएट ना हो इस पर विशेष ध्यान देंगे. रेवेन्यू अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे. महंगाई राहत कैंप के मामले पर उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति हुई है ग्रामीण इलाके में प्रगति अपेक्षित नहीं हैं. ऐसे में तहसीलवार देखा जाएगा और अपेक्षित प्रगति के लिए कदम उठाया जाएगा.


उन्होंने कहा है कि जहां भी कमजोरी होगी उसे देखा जाएगा और जिन इलाकों में अच्छी प्रगति है वहां क्या कार्य योजना बनाई गई है. उस कार्य योजना को कम प्रगति वाले इलाकों में रिमूव किया जाएगा और आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाया जाएगा. अलवर डार्क जोन में है और यहां लगातार धरना प्रदर्शन पाने के लिए हो रहे हैं. ऐसे में आपकी क्या कार्ययोजना रहेगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि संबंध में अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो भी समाधान होंगे किए जाएंगे. 


ये भी पढ़ें- क्या कांग्रेस के महंगाई राहत कैंप से बीजेपी की बढ़ रही है मुश्किलें? रामगंजमंडी MLA दिलावर ने कहा भ्रष्टाचार का अंदेशा


इस संबंध में जलदाय विभाग के अधिकारी नगर पालिका बीडीओ स्तर पर जो भी प्रयास होंगे वह किए जाएंगे इसमें दो तरीके के समाधान हैं ऐसा समाधान तत्कालिक समाधान इसके लिए जो भी वहां परेशानी क्रिएट होगी उसका तात्कालिक समाधान किया जाएगा और दूसरा लंबे समय के लिए समाधान इसके लिए विभागीय अधिकारियों से एक रूपरेखा तैयार कर उसका स्थाई समाधान करने के प्रयास किए जाएंगे.


अलवर नगर निगम बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये इश्यू मेरी जानकारी में नहीं है. राजस्थान सरकार में यह प्रस्ताव अपेक्षित है तो उसको चर्चा की जाएगी और सरकार जो भी प्रस्ताव मांगे कि उसे दिया जाएगा लोकल अधिकारियों से की जाएगी और जो भी सूचना को उपलब्ध कराया जाएगा.