दलित कोजाराम हत्या केस: 30 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं उठाया गया शव, परिजनों की ये हैं मांगें

बाड़मेर न्यूज: दलित कोजाराम हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. 30 घंटे बीत जाने के बाद भी शव को नहीं उठाया गया है. बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति दिलीप माली धरना स्थल पहुंचे.

Barmer: सरहदी बाड़मेर जिले के गिराब थाना क्षेत्र के असाड़ी गांव में दलित कोजाराम मेघवाल की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. 30 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक शव उठाने को लेकर परिजनों व प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन पाई है. वहीं परिजन व समाज के लोग बड़ी संख्या में मोर्चरी के आगे टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं. 

धरने पर बैठे परिजन व समाज के लोगों से समझाइश करने के लिए बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति दिलीप माली धरना स्थल पहुंचे और परिजनों से समझाइश कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया. जिसके बाद परिजन व समाज के लोग ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को धरना स्थल पर बुलाकर अपना मांग पत्र सौंपने को लेकर राजी हुए.

मोर्चरी के आगे बड़ी संख्या में धरने पर बैठे परिजन व समाज के लोगों का मांग पत्र लेने के लिए जिला कलेक्टर लोकबंधु व पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद धरना स्थल पर पहुंचे. जहां पर sc-st एकता मंच की ओर से 6 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. जिसके बाद जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया है. परिजनों व समाज के लोगों ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने,पूर्व में एफआर लगे मामलों को रीओपन करने,पीड़ित परिवार को एक करोड़ मुआवजा राशि व दो लोगों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है.

धरना स्थल समझाइश करने पहुंचे विधायक मेवाराम जैन ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कोजाराम की हत्या बहुत ही दुखद घटना है. राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है. इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से हर संभव मदद दिलाई जायेगी.

वहीं इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु का कहना है कि कल जो घटना हुई थी उस संबंध में धरना स्थल पर पहुंचकर परिजनों व समाज के लोगों से उनका मांग पत्र लिया है और उनकी मांगों पर पीड़ित परिवार के साथ वार्ता कर नियमानुसार सरकारी सहायता राशि दिलाई जाएगी.