Jat Reservation: जाट समाज के महापड़ाव में निर्णय, सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम नहीं तो हाईवे और रेलवे ट्रैक जाम
राजस्थान न्यूज: महापंचायत के दौरान भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने बड़ा निर्णय लिया है. साथ ही सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है.
Jat Reservation: ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 19 दिन से चल रहा जाटों का महापड़ाव अब जोर पकड़ रहा है.
रविवार को गांव जयचोली में महापंचायत का आयोजन हुआ. महापंचायत के दौरान भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने बड़ा निर्णय लिया है. इस निर्णय के मुताबिक 7 फरवरी को दिल्ली- मुंबई रेलवे ट्रैक और नेशनल हाइवे को जाम किया जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जियाचोली गांव में महापंचायत के दौरान में भरतपुर धौलपुर के जाट समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए. जहां ये फैसला लिया गया कि 7 फरवरी दोपहर 12 बजे तक अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो दिल्ली- मुंबई रेलवे ट्रैक के साथ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाएगा.
बताया जा रहा है कि भरतपुर धौलपुर जाट समाज के आरक्षण को लेकर दो गुट बन चुके हैं. एक गुट सरकार से शांतिपूर्वक वार्ता करना चाहता है तो वहीं दूसरा गुट ने 7 फरवरी दोपहर 12 तक बजे तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है. उसके बाद दूसरा गुट दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को जाम करेगा.
बता दें कि करीब 19 दिन का समय इस महापड़ाव को हो चुका है, लेकिन भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पांच सदस्य कमेटी बनाए जाने पर भी केंद्र सरकार की ओर से अभी तक बातचीच की कोई खबर सामने नहीं आई है. इसी वजह से शनिवार को भरतपुर और जयचोली गांव में अलग अलग जाट समाज के लोगों की महापंचायत का आयोजन हुआ.
आपको बता दें कि भरतपुर और धौलपुर जिलों के साथ अन्य नौ राज्यों के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण 2013 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने दिया था. केंद्र में भाजपा की 2014 में सरकार बनी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर 10 अगस्त 2015 को भरतपुर-धौलपुर के जाटों का केंद्र और राज्य में ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया. 23 अगस्त 2017 को पूर्ववर्ती वसुंधरा राज मेंलंबे संघर्ष के बाद दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिया. हालांकि केंद्र ने यह आरक्षण नहीं दिया.