Rajasthan Budget 2023: इस बजट में रखा गया है इनका विशेष ध्यान, बोले CA मित्तल, भरतपुर को मिली ये सौगात

Bharatpur: राजस्थान सरकार ने बजट पेश कर दिया है, पर इस बजट में भरतपुर को क्या मिला. भरतपुर के लोग किस नजरिए से इस बजट को देख रहे हैं, इसी को लेकर CA अतुल मित्तल ने अपनी बात रखी है. आखिर यहां जानते हैं कि बजट के पिटारे से आपके जिले को क्या मिला?

Rajasthan Budget 2023/ Bharatpur: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए बजट पर सीए अतुल मित्तल ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने आज के बजट में युवा वर्ग, वंचित वर्ग, युवा उद्यमियों, स्टार्टअप बिजनिस, पशुपालक, कृषक आदि का विशेष ध्यान रखा गया है.

इसके अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगियों को एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा. उसके बाद प्रतियोगी हर परीक्षा में निःशुल्क बैठ सकेगा. शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना व नए स्कूलों की स्थापना करने को बजट में प्रस्तावित किया गया है.

 भरतपुर में नशा मुक्ति केन्द्र, होम्योपेथिक महाविद्यालय की घोषणा की गई है. महिलाओं को रोडवेज किरायें में 30 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी. राजस्थान में 1000 रोडवेज देकर यातायात सुगम देने का प्रयास किया गया है.

• चम्बल योजना का पानी सम्पूर्ण जिले में उपलब्ध कराने के लिए भी भरतपुर को पर्याप्त धन दिया है.

•  इस बजट में स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट, वैट एवं मण्डी टैक्स के जो लम्बित मामले थे इसमें ऐमनेस्टी स्कीम लाकर व्यापारियों को बहुत राहत मिली है इससे जितने भी मैटर जो डिस्प्यूटेड है एवं पेण्डिंग चल रहे है उनका निस्तारण होगा एवं व्यापारियों को पेनल्टी एवं ब्याज से मुक्ति मिलेगी.

• रिप्स के अंतर्गत नई उद्यमियों, स्टार्टअप व्यवसायिओं के लिए काफी छूट एवं राहत इस बजट में प्रदान की गई है.

• कोरोना पीड़ित परिवारों के बच्चों को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है.

• राजस्थान सरकार में व्हाइट केटेगरी में केवल 54 श्रेणी के उद्योग आते थे जिनकी संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है, जो कि भरतपुर के लिए काफी लाभदायक होगा.

भरतपुर का पर्यटन जिला क्षेत्र एवं सरसों उत्पादन क्षेत्र घोषित होना आदि हमारी पुरानी मांगें थी, वह मांगे इस बजट में अधूरी रही. व्यापारियों का बीमा होना भी एक बड़ी मांग थी, लेकिन उससे भी इस बार वंचित रह गए.ओल्ड इण्डस्ट्रीज जो हमारी चल रही है उन पर सरकार अतिरिक्त अनुदान या स्कीम सब्सिडी की देगी वो भी इस बजट में नही है.