Jaipur: प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरूआत 2 अक्टूबर से होगी. इसकों लेकर पंचायतीराज विभाग ने कमर कस ली है. विभाग इस अभियान के जरिए ग्रामीणों को पट्टे और स्वच्छ भारत मिशन के अंतगर्त शौचालय के बकाया राशियों का भुगतान करेगा. 


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सालों बाद पट्टा मिल पाएगा
सालों से बैठे लाखों लोगों को अपने आशियाने का पट्टा मिल सकेगा. पंचायतीराज विभाग प्रशासन गांवो के संग अभियान के जरिए प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को पट्टे बांटेगी. सालों से गांव में लोग तो रह गए है, पीढ़ियां निकल गई, लेकिन आज तक उन्हें अपने घर के पट्टे का इतंजार है. पंचायतीराज विभाग ने इससे पहले भी पट्टे बांटने का अभियान विभाग के स्तर पर चलाया था, लेकिन अबकी बार प्रशासन गांवों के संग अभियान के जरिए पट्टे बांटे जाएंगे. पहले पंचायतीराज विभाग ने 8.50 लाख घरों के पट्टे बांटे थे. पंचायतीराज विभाग के सचिव पीसी किशन का कहना है कि हमारी कोशिश रहेगी अधिक से अधिक लोगों को पट्टे मिले.


एसबीएम में 420 करोड़ का भुगतान करेगा होगा
पट्टों के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतगर्त बनने वाले शौचायल के बकाया पैसों का भी भुगतान किया जाएगा. राजस्थान में करीब 3 लाख 50 हजार से ज्यादा ग्रामीणों को शौचालय का पैसा नहीं मिला. प्रत्येक पात्र परिवार को शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रूपए दिया जाता है. इस हिसाब से स्वच्छ भारत मिशन के अंतगर्त शौचालयों के लिए करीब 420 करोड़ का भुगतान करना होगा.


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कितनी राहत मिल पाएगी


ऐसे में अब देखना यह होगा कि कितनी राहत पंचायतीराज विभाग ग्रामीणों को दे पाता है. क्योंकि सालों से किसी को शौचालय का पैसा नहीं मिला, पीढ़ियों से लोग पट्टों का इतंजार कर रहे हैं.