Jaipur: मुख्य सचिव उषा शर्मा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से की जाने वाली कार्रवाईयों के तीन विभागों में लंबित केसों की समीक्षाकी. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग में एसीबी के 191 केस लंबित है. केसों के निस्तारण के लिए मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. 


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मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि एसीबी ट्रैप की कार्रवाई के बाद केसों को ठंडे बस्ते में डालने के बजाय उन पर तेजी से निस्तारण का काम किया जाए.  इसके लिए जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए.  


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विभागवार आंकड़े देखें तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में सबसे ज्यादा 104 केस एसीबी के लंबित हैं. स्वायत शासन विभाग में 60 केस और नगरीय विकास विभाग में 27 केस लंबित हैं. इस दौरान बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. 


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