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Jaipur News : राजस्थान के माइंस विभाग ने 5572 करोड़ 96 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में करीब 836 करोड़ रुपए अधिक है जबकि 2020-21 की पूरे वित्तीय वर्ष के राजस्व संग्रहण 4966 करोड़ 39 लाख से 606 करोड़ रुपए से भी अधिक का राजस्व संग्रहित किया है.

Jaipur News : राज्य के माइंस विभाग ने इस साल राजस्व संग्रह का नया रिकॉर्ड बनाया है. इस साल जनवरी तक माइंस विभाग 17 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ 5573 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में डाल रहा है. अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जनवरी 23 तक विभाग ने 5572 करोड़ 96 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में करीब 836 करोड़ रुपए अधिक है जबकि 2020-21 की पूरे वित्तीय वर्ष के राजस्व संग्रहण 4966 करोड़ 39 लाख से 606 करोड़ रुपए से भी अधिक का राजस्व संग्रहित किया है.  

एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष में 6395 करोड़ 75 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया था जबकि इस साल सात हजार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित कर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि सरकारी राजस्व की छीजत रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए विभागीय मॉनिटरिंग व्यवस्थाने को मजबूत करने और नियमित समीक्षा के परिणाम स्वरुप राजस्व बढ़ाने में सफलता मिली है. विभाग ने योजनावद्ध तरीके से अवैध खनन व परिवहन गतिविधियों पर कार्रवाई में तेजी लाई गई. नियमित मॉनिटरिंग, दिशानिर्देश के क्रियान्वयन व आपसी समझ व समन्वय से लक्ष्यों से अधिक राजस्व अर्जित किया जा सका है.

एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने सोमवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ माइंस विभाग की राजस्व वसूली और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की समीक्षा की. उन्होंने रिकॉर्ड राजस्व अर्जित करने लिए विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जितना अधिक फील्ड से जुड़े रहेंगे उतने ही अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, राजस्व बढ़ेगा, अवैध गतिविधियां रुकेगी और वैध खनन गतिविधियों को बढ़ाया मिलेगा.

निदेशक माइंस संदेश नायक ने बताया कि वर्ष 2019-20 में 4579 करोड़ 9 लाख रुपए, 2020-21 में 4966 करोड़ 39 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया था जबकि 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 6395 करोड़ 15 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया. चालू वित्तीय वर्ष में 17.65 प्रतिशत विकस दर के साथ 5572 करोड़ 96 लाख की रेवेन्यू जमा हो चुकी है. उन्होंने बताया कि एक मोटे अनुमान के अनुसार राज्य में खनन गतिविधियों से 6 से 8 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व 22 से 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिल रहा है. सीमित संसाधनों के बावजूद विभाग द्वारा राजस्व बढ़ोतरी के बेहतरीन परिणाम मिले हैं.