Central Government Big Action on PFI: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सहित देश के 15 से अधिक राज्यों में सक्रिय पॉपुलर फंट ऑफ इंडिया संगठन पर बैन लगा दिया है. भारतीय राजपत्र में जारी अधिसूचना के साथ ही अगले पांच वर्ष के लिए पीएफआई सहित सहयोगी संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाई गइ है. टेरर लिंक, मनी लांड्रिंग, जनभावनाओं को भड़काने और उपद्रव करवाने की साजिश गढ़ने का पीएफआई पर आरोप है. PFI का जयपुर प्रदेश मुख्यालय भी इस आदेश के अधीन बंद होगा. गृह मंत्रालय के एक्शन के बाद आज पीएफआई के प्रदेश मुख्यालय पर ताला लगा रहा. 


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हाल ही में एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी कर देशभर से अहम सबूत इकट्ठा किए थे. केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने के साथ राज्यों को निर्देशित भी किया है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं पाए. विभिन्न राज्यों में हुई कानून व्यवस्था बिगड़ने की घटनाओं के बाद पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग उठी थी. हाल ही में NIA और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर 150 लोगों की गिरफ्तारियां की थीं. गृह मंत्रालय ने पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की है.


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रिहैब इंडिया फाउंडेशन , कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ,ऑल इंडिया इमाम काउंसिल , नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है. बैन लगाने के साथ ही जयपुर के आदर्शनगर स्थित पीएफआई के प्रदेश मुख्यालय पर ताला लटक गया है. आज प्रदेश मुख्यालय में कार्यरत स्टॉफ को भी अगले आदेशों तक अवकाश का मैसेज पहुंचा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय और संबंध एजेंसियां अपनी जांच का दायरा अभी बढ़ाए हुए है, ताकि इन संगठनों से जुड़ी स्लीपर सेल को खत्म किया जा सके.