कार्यकारी समिति की बैठक: जनजातीय क्षेत्रों के आवासीय छात्रावासों की नियमित मॉनिटरिंग के मिले निर्देश

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जनजातीय क्षेत्रों में स्थित आवासीय छात्रावासों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं. शर्मा मंगलवार को सचिवालय स्थित कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनजाति उपयोजना के प्रभावी निर्माण, क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिये गठित राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं.

जयपुर: मुख्य सचिव ने कहा कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधिकारी प्रदेश के 481 आवासीय छात्रावासों की प्रतिमाह समीक्षा करें. हर छात्रावास का वर्च्युल टूर कर वस्तुः स्थिति जाने. इससे इन छात्रावासों में विद्याार्थियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. उन्होंने अधिकारियों को वार्डन और छात्रों से संवाद करने के लिए भी निर्देशित किया. शर्मा ने अधिकारियों को जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए प्राप्त बजट का पूर्ण व्यय करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि को समयबद्ध रूप से व्यय किया जाएं. 

समिति ने संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत अनुदान योजना, टीआरआई परिसर, उदयपुर में 4 लेक्चर रूम निर्माण के बजट का बहुउद्देशीय छात्रावास, कोटा में कक्षा कक्ष, भोजन रूम एवं डाईनिंग हॉल निर्माण में उपयोग करने हेतु व 2022-23 वित्तीय वर्ष में पीवीटीजी योजना के विकास से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन किया. बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता, जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त राजेन्द्र भट्ट सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे.