Income Tax : जमीन बेचकर कैपिटल गेन करने वालों पर है आयकर विभाग की नजर, राजस्थान से वसूलेगा 30,400 करोड़ रुपए टैक्स

 Income Tax Department: छोटे करदाताओं पर भी आयकर विभाग की नजर है. खास तौर पर जमीन बेचकर कैपिटल गेन करने वाले लोगों पर आयकर विभाग नोटिस के जरिए पहुंचने की तैयारी कर रहा है. इनमें कई ऐसे लोग हैं जो अब तक इनकम टैक्स प्रक्रिया से जुड़े ही नहीं है. कई किसानों की ओर से बेची गई जमीनों में बन रहे कैपिटल गेन के मामले भी इस दायरे में आ रहे हैं. इनकम टैक्स विभाग स्क्रूटनी कर टैक्स नोटिस भेजने की तैयारी में है.

आयकर विभाग का मानना है कि बड़े शहरों में जागरूकता बढ़ने और विभाग की सक्रियता के कारण कर चोरी में कमी आई है लेकिन नगदी में लेनदेन अब छोटे शहरों और कस्बों में ज्यादा हो रहा है. जहां विभाग की जमीनी स्तर पर पकड़ा भी मजबूत नहीं है. इस वजह से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विभाग को निर्देश दिए कि वह छोटे शहरों और कस्बों पर अब ज्यादा फोकस करें ताकि वहां बड़े पैमाने पर किए जा रहे नगद लेनदेन पर निगाह रखी जा सके. अधिकारियों ने बताया है कि कुछ पेशेवर भी उसके रडार पर हैं. हाल के महीनों में कई आर्किटेक्ट के खिलाफ एक्शन लिया गया है.

आयकर के रूप में केंद्र सरकार के खजाने में राजस्थान से 30 हजार करोड़ से ज्यादा का टैक्स जमा कराने का लक्ष्य रखा गया है. राजस्थान रीजन को 30400 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य दिया गया है. टारगेट मिलने के बाद में राजस्थान में इसकी वसूली के लिए मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त और महानिदेशक स्तर पर टारगेट का बंटवारा कर दिया गया है. इसके अनुसार पूरे राजस्थान से इस साल कॉरपोरेशन टैक्स के रूप में 13700 करोड़ रुपए वसूले जाने का लक्ष्य रखा गया है तो इनकम टैक्स के रूप में 16700 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे.

 राजस्थान को जो टारगेट दिया गया है, उसका करीब 60 फीसदी टारगेट आयुक्त टीडीएस के हिस्से में आया है.आयुक्त टीडीएस को 18221 करोड़ रुपए इस साल वसूलने का लक्ष्य दिया गया है. इसमें 5277 करोड़ कॉरपोरेशन टैक्स के रूप में जबकि 12944 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के रूप में वसूलने होंगे. इसके अलावा मुख्य आयुक्त उदयपुर रीजन को इस साल 6679 करोड़ रुपए वसूलने होंगे जबकि मुख्य आयुक्त जयपुर को 4260 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है.

आयकर विभाग सहुलियम और नरमी बरतने के तमाम दावे करता हैं लेकिन जब एक्शन में आता हैं तो आवास के साथ बैंकों और दफ्तरों में जमा की गई पूंजी से टैक्स निकलवा लेता हैं. इस बार भी टैक्स वसूली का दायरा बढ़ा हैं. ऐसे में नोटिस के साथ करदताओं पर बड़े एक्शन सामने आते रहेंगे.