Jaipur: सरकार की अनदेखी से नाराज अखिल भारतीय किसान सभा दीपावली के बाद प्रदेश में आंदोलन शुरू करेगी. किसानसभा का आरोप है कि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों ही किसानों से सम्बंधित मुद्दों पर आंखें मूंदे हुए है, जिससे प्रदेश का किसान उद्वेलित हैं. किसानों की इस अनदेखी को लेकर किसान सभा 28 अक्टूबर से प्रदेश की सभी तहसीलों पर अनिश्चित कालीन धरने देगी. इससे पहले 18 अक्टूबर को तहसील-एसडीएम मुख्यालयों पर मांग पर को लेकर ज्ञापन दिए जाएंगे.


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अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य अध्यक्ष व पूर्व विधायक पेमाराम ने गुरुवार को बताया कि एक से तीन अक्टूबर तक श्रीगंगानगर जिले के विजय नगर में हुए राज्य सम्मलेन में किसानों को लेकर विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई. बैठक में राज्य में किसानों के हालात और सरकार की अनदेखी को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय की गई. इसके बाद बुधवार को किसान सभा कार्यालय पर राज्य कमेटी की बैठक में आंदोलन को अंतिम रूप दिया गया.


पेमाराम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसान हितों की अनदेखी कर रही है, वहीं उनकी किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान वर्ग परेशान हैं. राज्य में लम्पी बीमारी के कारण बडी तादाद में गाएं मरी, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार बीमारी से निपटने में नाकाम रही. दोनों सरकारें किसान हित के कदम उठाने के बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण कर लीपापोती में लगे हैं.


सरकार को लम्पी से गायों की मौत पर मुआवजा दिया जाना चाहिए. पेमाराम ने कहा कि राज्य सरकार बाजरा, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली आदि फसलों का समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं कर रही है. समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं होने के कारण किसानों को अपनी उपज को कम कीमत पर बाजारों में बेचना पड़ रहा है. इसके लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है. इसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा.


किसान सभा की ये हैं प्रमुख मांगे 


किसान आंदोलन में बनाए गए मुकदमें वापस लिए जाएं


बाजरा, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, सहित एमएसपी वाली फसलों की सरकारी खरीद की तुरंत व्यवस्था की जाए


सरकार सही तरीके से क्रॉप कटिंग करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दें


डीएपी और यूरिया की बिना किसी बाधा के आपूर्ति की जाए


बेमौसम बारिश से फसल खराबे का मुआवजा और क्रॉप कटिंग के बाद नुकसान का बीमा क्लेम दिलवाया जाए


किसानों को छह घंटे पूरे वोल्टेज के साथ बिजली दिलवाएं


बिजली का डिमांड जमा करवाने वालों को जल्द कनेक्शन दिलवाएं


अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य महासचिव छगनलाल चौधरी ने कहा कि किसानों को पूरी बिजली नहीं दी जा रही है. इससे किसानों के मीटर, पानी की मोटर व अन्य उपकरण फुंक रहे हैं. ऐसे में सरकार को पूरी बिजली दी जानी चाहिए. वहीं डीएपी खाद और यूरिया भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. ऐसे में नकली और कालाबाजारी में यूरिया खरीदने पर मजबूर हैँ किसान. सरकार को फसलों की बुआई से पहले डीएपी और यूरिया की व्यवस्था करनी चाहिए. फसल बीमा के नाम किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है.


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