Jaipur: भारत सरकार की डिजिटल इंडिया की मुहिम को राजस्थान राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने बहुत गंभीरता से लिया है. इसका उदाहरण जयपुर शासन सचिवालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक द्वारा फोन पे पर 20 हजार रुपये की ली गई घूस है. 


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पूरे मामले में एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर इकाई द्वारा अरुण कुमार अटल कनिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय जयपुर द्वारा परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि ऑनलाईन फोन पे के माध्यम से लेने पर प्रकरण दर्ज किया है. 


क्या है पूरा मामला
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके अनुकम्पात्मक नियुक्ति होने पर इच्छित स्थान पर पदस्थापन करवाने की एवज में अरुण कुमार अटल कनिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय जयपुर द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है. 


इस पर एसीबी बीकानेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  रजनीश पूनिया के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन पुलिस निरीक्ष आनंद मिश्रा और उनकी टीम द्वारा करवाया गया. एसीबी इकाई बीकानेर द्वारा इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आगे का अनुसंधान किया जा रहा है. खास बात यह है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा ऑनलाइन रिश्वत राशि प्राप्त करने का यह अनोखा मामला सामने आया है. 


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एसीबी महानिदेशक, भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हेल्पलाइन नं. 1064 और Whatsapp हेल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें. 


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